स्वातंत्र्यसैनिक असल्याचे खोटे प्रमाणपत्र वा शिफारसपत्र सादर करून स्वातंत्र्यसैनिकांना मिळणाऱ्या निवृत्तीवेतनाचे लाभ घेणाऱ्या प्रकरणांची चौकशी करण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. या आदेशामुळे सध्या स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या जवळपास सगळ्यांचीच चौकशी केली जाण्याची शक्यता आहे.व्यंकोबा चिमाजी लोकरे या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पत्नी शारदा यांनी केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती के. श्रीराम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. स्वातंत्र्यसैनिकांना निवृत्तीवेतन देण्याबाबतचा शासननिर्णय १९९५ साली झाल्यानंतर लोकरे यांनी निवृत्तीवेतनासाठी अर्ज केला होता. मात्र निकषांची पूर्तता न केल्याचे कारण देत सरकारने त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला. शारदा यांनी पाठपुरावा करून २०११ मध्ये पुन्हा निवृत्तीवेतनाचा लाभ देण्याबाबत सरकारला अर्ज करून फेरविचार करण्याची विनंती केली. मात्र प्रतिसाद न मिळाल्याने शारदा यांनी न्यायालयात धाव घेतली. शासननिर्णयानुसार स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून निवृत्तीवेतनाचा लाभ घ्यायचा असेल, तर स्वातंत्र्यलढय़ातील दोन सहकाऱ्यांची शिफारसपत्रे सादर करणे आणि ‘त्या’ काळात अटक, फरारी वा कारागृहात होतो हे सिद्ध करणारी पोलीस अथवा कारागृह प्रशासनाची कागदपत्रे सादर करणे अनिवार्य आहे. परंतु लोकरे यांच्या प्रकरणात ते अटक, फरारी वा कारागृहात राहिले होते हे सिद्ध करणारी कुठलीही कागदपत्रे सादर करण्यात आली नाहीत.
