भटक्या विमुक्तांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षणाची गरज आहे. मात्र केंद्र सरकारने आणलेला ‘शिक्षण हक्क कायदा’ हा फक्त स्थिर समाज घटकांसाठी असून भटके विमुक्त आजही वंचित आहे. गावांच्या ग्रामसभेत भटके विमुक्तांच्या मुलांना शाळेत दाखल करण्यासाठी विरोध केला जातो, अशा बहिष्कारावर कोणीही आवाज उठवत नाही. त्यामुळे या शिक्षण हक्क कायद्याचा फायदा गरजू आणि नेहमीच उपेक्षित राहिलेल्या मुलांसाठी होत नसेल तर हा शिक्षण हक्क कायदा कोणासाठी? असा प्रश्न ‘लोकधारा’ संस्थेच्या प्रमुख व भटक्या विमुक्त समाजासाठी काम करणाऱ्या पल्लवी रेणके यांनी केला. मुंबईमध्ये मोठय़ा संख्येने भटक्या विमुक्त जमातीतील वैदू समाज आजही शिक्षणापासून वंचित असून त्यांना संघटित करण्याचे काम दुर्गा गुडीलू ही कार्यकर्ती करीत आहे. ‘शिक्षण हक्क सद्य:स्थिती’ या एकदिवसीय परिसंवादात ते बोलत होते. शुक्रवारी ‘महाराष्ट्र शिक्षण हक्क मंचा’ने आयोजित केलेल्या परिसंवादात शिक्षण क्षेत्रातील वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये शाळा व्यवस्थापन, विशेष गरजा असलेल्या मुलांच्या शिक्षणाचे प्रश्न, शाळाबाह्य़ मुलांचे वाढते प्रमाण, भटक्या विमुक्त मुले आजही शिक्षणापासून वंचित अशा अनेक विषयांवर चर्चा करण्यात आली. या वेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून ‘राष्ट्रीय शिक्षण हक्क मंचा’चे निमंत्रक अंबरीश राय, ‘टाटा सामजिक विज्ञान संस्थे’च्या सामाजिक संशोधक प्रा. पद्मा वेळासकर उपस्थित होते.घटनेमध्ये १४ वर्षांपर्यंतच्या शिक्षणाची हमी दिलेली असताना सहा वर्षांर्पयच्या पायाभूत शिक्षणाला आणि नववी-बारावीर्पयच्या शिक्षणाला मोफत व सक्तीच्या शिक्षण कायद्यातून वगळले जाणे या मोठय़ा उणिवांवर या परिषदेत बोट ठेवले गेले. शिक्षण हक्क कायद्याने घालून दिलेले मापदंड पाळून शाळा चालवणे हे खर्चीक असून, गल्लीबोळात निघालेल्या खासगी शाळांना यातील अनेक मापदंड पाळता येत नाही. झकपक गणवेश आणि इंग्रजी माध्यम या बाबींनी समाजाला आकर्षित करीत या शाळा गुणवत्तेच्या बाबतील तडजोड करीत आहेत. असे ‘नरोत्तम सेखसरिया फाऊंडेशन’च्या हेमांगी जोशी यांनी मांडले.
