शेतकऱ्यांची बँक खाती अद्यापि कोरडीच; सहकार आणि माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे एकमेकांवर खापर शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील गोंधळ वाढतच असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्देश देऊनही पहिल्या दिवशी जाहीर केलेल्या आठ लाख ४० हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात निधी जमा झालेला नाही. माहिती-तंत्रज्ञान विभागाने हिरवा कंदील दाखवूनही लाखो अर्जामध्ये चुका असल्याने बँकांच्या तपशीलात दुरुस्तीचे काम सुरु आहे. बँकांनी ६७ लाख कर्जखाती असल्याचा आकडा दिला आहे, तर सरकारकडील तपशीलानुसार ७७.२८ लाख बँक खात्यांसाठी अर्ज आले आहेत. त्यामुळे १० लाख शेतकऱ्यांनी अन्य कर्जाच्या माफीसाठी अर्ज केले असावेत किंवा एकापेक्षा अधिक अर्ज केले असावेत अन्यथा हा माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचा घोळ आहे, असे सहकार विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. कर्जमाफीतील गोंधळाचे खापर हे दोन्ही विभाग एकमेकांवर फोडत आहेत. ज्या तांत्रिक चुका असतील त्या दुरुस्त केल्या जातील अशी कबुली खुद्द सहकारमंत्र्यांनीच दिली आहे. दिवाळीच्या दिवशी कर्जमाफी व प्रोत्साहन योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या आठ लाख ४० हजार शेतकऱ्यांसाठी चार हजार कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकारने योजनेसाठीच्या बँक खात्यात उपलब्ध करुन दिला आहे. मात्र माहिती-तंत्रज्ञान विभागाने हिरवा कंदील दाखविलेल्या शेतकऱ्यांच्या यादीतही मोठा घोळ असून बँकांनी दिलेल्या माहितीमध्ये अनेक चुका आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बँकांच्या प्रतिनिधींची बुधवारी बैठक घेऊन पहिल्या यादीतील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात तातडीने निधी जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र अजूनही हा निधी जमा झाला नसल्याचे सहकार विभागातील सूत्रांनी नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर सांगितले. सध्या बँकांची माहिती दुरुस्त करण्याचे काम सुरु आहे. बँकांनी दिलेल्या माहितीनुसार कर्जखात्यांची संख्या ६७ लाख इतकी आहे. तर माहिती-तंत्रज्ञान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांची संख्या ७७ लाख २८ हजार इतकी आहे. हे वाढलेले १० लाख अर्ज कोणी केले, अन्य कर्जाच्या माफीसाठी ते करण्यात आहेत की एकापेक्षा अधिक अर्ज आले आहेत, याची छाननी करावी लागणार आहे. बँकांकडून होणारी लबाडी टाळण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज व छाननी प्रक्रियेसाठी मुख्यमंत्री आग्रही होते. माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार गौतम व मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे यांच्याकडे त्याबाबत सर्व जबाबदारी होती. त्यांच्या सूचनांनुसार अर्जाचा तपशील, बँकांकडून कोणती माहिती, कशाप्रकारे पाठविली जावी, छाननी प्रक्रिया आदींचे निर्णय घेण्यात आले. मात्र सहकार विभाग आणि माहिती-तंत्रज्ञान विभागात फारसा समन्वय न राहिल्याने हा गोंधळ झाल्याचे बोलले जाते. बँकांकडून चुकीची माहिती आल्यास काय करायचे, अर्जामध्ये चुका झाल्यास काय करायचे, याचा अंदाजच या विभागांना आला नाही. बँकांना ६६ रकान्यांमध्ये माहिती पाठविण्यास सांगण्यात आले होते. त्यात असंख्य चुका आहेत, असे या सूत्रांनी सांगितले. पहिल्या टप्प्यात २६ लाख खात्यांची छाननी करण्यात आली असता केवळ १४ लाख खात्यांचाच तपशील वापरण्यायोग्य असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली. त्यातील आठ लाख ४० हजार शेतकऱ्यांना छाननी यंत्रणेने पात्र ठरविले. मात्र पुन्हा त्यातही अनेक त्रुटी आढळल्या. आता पुढे कसा मार्ग काढायचा, याविषयी विचारविनिमय सुरु असून त्रुटी दूर करण्याचे प्रयत्न सुरु असल्याची माहितीही या सूत्रांनी दिली. पण या गोंधळाची जबाबदारी माहिती-तंत्रज्ञान विभागाची की सहकार विभागाची आहे, याविषयी एकमेकांवर खापर फोडण्याचे प्रकार सुरु आहेत. अडचणी दूर करु.. बँकांनी पाठविलेल्या माहितीमध्ये अनेक तांत्रिक चुका असल्या तरी त्या दुरुस्त करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्या लवकरात लवकर दूर करुन हिरवा कंदील दाखविलेल्या पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात निधी जमा होईल. कोणत्याही शेतकऱ्याला या योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवले जाणार नाही. त्याच्या अर्जात त्रुटी असल्या तरी त्या दूर केल्या जातील. - सुभाष देशमुख, सहकार मंत्री
