कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत शाळा अनभिज्ञ नमिता धुरी, लोकसत्ता मुंबई : साठी पार करताना महाराष्ट्राच्या राजभाषेला शिक्षणव्यवस्थेत निश्चित स्थान मिळेल, असा विश्वास मराठी सक्तीच्या कायद्याने निर्माण केला खरा; पण सध्या तरी या कायद्याचे भवितव्य अंधारातच आहे. केंद्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांच्या काही शाळांचे शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊनही अद्याप या शाळांना शासनाकडून मराठीबाबत स्पष्ट सूचना मिळालेल्या नाहीत. अभ्यासक्रम कोणता शिकवायचा, मूल्यमापन कसे होणार, असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. यंदाच्या मराठी भाषादिनी संमत झालेल्या कायद्यानुसार के ंद्रीय, आंतरराष्ट्रीय आणि राज्य शिक्षण मंडळांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा पहिली ते दहावीपर्यंत अनिवार्य असेल असे सरकारने जाहीर के ले. तसेच यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नेमून दिलेला अभ्यासक्रम शाळांनी शिकवणे अपेक्षित आहे. ही सर्व माहिती शाळांना वृत्तपत्रांच्या बातम्यांमधूनच कळत आहे. एप्रिलमध्ये शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊनही शासनाचे अधिकृत परिपत्रक शाळांपर्यंत पोहोचलेले नाही. राज्य मंडळाशिवाय इतर शिक्षण मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी हा ऐच्छिक विषय आहे. ‘आठवीपर्यंत मराठी आमच्याकडे आहेच; पण के ंब्रिज मंडळामध्ये मराठी विषय समाविष्ट नसल्याने आयजीसीएसई स्तरावर मराठी सक्ती होऊच शकत नाही,’ असे काही शाळा छातीठोकपणे सांगत आहेत. कें ंब्रिज मंडळामध्ये दहावी-बारावीला हिंदी आणि संस्कृत भाषा शिकता येते. शिवाय अरेबिक, कोरियन, चिनी भाषा प्रथम भाषा म्हणूनही शिकता येतात. या सर्व भाषा के ंब्रिज मंडळाने कशा स्वीकारल्या याचा नेमका अभ्यास महाराष्ट्र सरकारने के ला असेल तरच मराठी सक्ती शक्य आहे. मराठी शिकवण्याची क्षमता असलेले शिक्षक इंग्रजी शाळांकडे नसतील तर काय करायचे याबाबत शासनाने शाळांना मार्गदर्शन के लेले नाही. म् बाहेरच्या राज्यातून आलेल्या विद्यार्थ्यांना मराठी सक्तीच्या कायद्यातून सूट दिली जाणार आहे. मात्र, वर्गातील एकमेव विद्यार्थी बाहेरील राज्यातून आला असल्यास त्याची वेगळी सोय कशी करणार याचे उत्तर अद्याप शासनाने दिलेले नाही. प्रश्न काय? मराठीसाठी शिक्षण मंडळे स्वत:चा अभ्यासक्रम तयार करतात. ठरावीक इयत्तांपर्यंत मराठी भाषेला के वळ तोंडी महत्त्व असते. त्यानंतर लेखी परीक्षा सुरू होते. जून २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षांसाठी मराठी सक्ती करायची असेल तर एप्रिलमध्ये सुरू झालेल्या शाळांना हा कायदा लागू होणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सारेच अस्पष्ट.. मराठी सक्तीची होईल; पण ती द्वितीय असेल की तृतीय याबाबतही अद्याप स्पष्टता नाही. अनेक इंग्रजी शाळांमध्ये द्वितीय भाषेसाठी हिंदी किं वा परदेशी भाषेचा पर्याय असतो. या भाषा दहावीपर्यंत कायम राहतात. मराठी तृतीय भाषा असल्याने ती आठवीपर्यंतच शिकता येते. राज्य मंडळाच्या उर्दू, कन्नड, तमिळ, तेलगू इत्यादी माध्यमांच्या शाळांमध्ये तिसरीपासून द्वितीय भाषा मराठी सुरू होते. पाचवीपासून मराठी आणि हिंदी या संयुक्त भाषा विद्यार्थी द्वितीय भाषा म्हणून शिकतात. दहावीला मराठी आणि हिंदीची प्रत्येकी ५० गुणांची परीक्षा होते. त्यामुळे पहिली ते दहावीसाठी मराठी सक्तीची झाल्यानंतर ती ५० गुणांचीच राहणार की १०० गुणांची होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मराठी १०० गुणांची असेल तर हिंदीला चौथी भाषा म्हणून स्थान द्यावे लागेल. विषयसंख्या वाढू नये म्हणून हिंदी अभ्यासक्रमातून काढून टाकल्यास हिंदीचे शिक्षक आक्षेप घेऊ शकतात. मराठीच्या अभ्यासक्रमाबाबत महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल. शुक्रवारी अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा होईल. हा कायदा २०२०-२१ याच शैक्षणिक वर्षांपासून लागू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. - वर्षां गायकवाड, शिक्षणमंत्री
