लोकसत्ता प्रतिनिधी मुंबई : पालिकेचा महत्त्वाकांक्षी सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पामुळे किती मच्छीमारांचे किती नुकसान होणार आहे, याचा अभ्यास करण्यासाठी पालिकेने अखेर पावले उचलली आहेत. याबाबतचे सर्वेक्षण करण्यासाठी पालिका सल्लागार नेमणार आहे. यासाठी एक कोटी ८० लाख रुपये खर्च करणार आहे. सागरी किनारा प्रकल्प सुरू होऊन दोन वर्षे झाल्यानंतर आता पालिकेने मच्छीमारांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वरळी सागरी सेतू या दरम्यान सागरी किनारा प्रकल्पाचे काम चालणार आहे. पालिका त्याकरिता १२ हजार कोटी खर्च करणार आहे. सागरी किनारा मार्गासाठी समुद्रात ९० हेक्टपर्यंत भराव टाकला जाणार असल्यामुळे समुद्री जीवसृष्टी धोक्यात येईल आणि मासेवारीवर अवलंबून असणाऱ्या मच्छीमारांचा उदरनिर्वाहदेखील जाईल अशी भीती मच्छीमार संघटनांनी व्यक्त केली होती व प्रकल्पाविरोधात न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. या प्रकल्पाला राज्य सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने फेब्रुवारी २०१७ मध्ये ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले होते. मात्र तेव्हाच या प्रकल्पामुळे लोटस जेट्टी, वरळी, चिंबई, वांद्रे, खारदांडा येथील मच्छीमारांनी भरपाईची मागणी केल्यास पालिकेला ती भरपाई द्यावी लागेल, अशी अट घातली होती. उच्च न्यायालयानेही पालिकेला मासेवारीवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आता दोन वर्षांनी पालिकेने सल्लागार नेमण्यासाठी निविदा मागवल्या आहेत. ३०० मच्छीमार बाधित? या प्रकल्पामुळे ३०० मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामध्ये प्रत्यक्ष मासेमारी करणाऱ्यापासून ते मासेविक्री करणाऱ्या सगळ्यांचा विचार व्हायला हवा अशी मागणी कोळी संघटनांची आहे. प्रकल्पाचे काम सुरू होण्यापूर्वीच हे सर्वेक्षण करण्याची आवश्यकता होती. गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या व्यवसायाची भरपाई कशी करणार, असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते शरद कोळी यांनी केली आहे.
