रुग्णालयातील २० टक्के खाटा गरीब रुग्णांसाठी राखून ठेवण्याबाबत तसेच त्यांना मोफत वा पालिकेच्या दरात उपचार देण्याबाबत झालेल्या कराराची मरोळ येथील ‘सेव्हन हिल्स’ या सप्ततारांकित रुग्णालयातर्फे सर्रास पायमल्ली केली जात असून रुग्णालयाला गरीबांऐवजी केवळ ‘सेलिबेट्रींना’वर उपचार करण्यात रस असल्याचा आरोप मुंबई महानगरपालिकेने बुधवारी उच्च न्यायालयात केला. गरीबांना २० टक्के खाटा उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना मोफत वा पालिकेच्या दरात उपचार देण्याच्या मुद्दय़ावरून रुग्णालय प्रशासन आणि पालिकेमध्ये असलेल्या वादाची सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर सध्या सुरू आहे. जमीन गहाण ठेवण्यासाठी विनाअट ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश न्यायालयाने देऊनही पालिकेने सशर्त प्रमाणपत्र दिल्याचा दावा करीत रुग्णालयाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड्. आशुतोष कुंभकोणी यांनी युक्तिवाद करताना ‘सेव्हन हिल्स’रुग्णालयाला केवळ ‘सेलिबेट्रीं’वरच उपचार करण्यात रस असल्याचा आरोप केला. त्याबद्दल पालिकेला कुठलाही आक्षेप नाही. मात्र पालिकेकडून मोफत जमीन घेताना रुग्णालय प्रशासन गरीबांना उपचार देण्याबाबतच्या करारातील अटी धाब्यावर बसवत असल्याचे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. रुग्णालयाचा आवाका वाढविण्याचा विचार आहे. मात्र पालिका रुग्णालयाला आवश्यक असलेले अधिवास प्रमाणपत्र व रुग्णालयाची जमीन गहाण ठेवण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देत नसल्याचे अ‍ॅड्. रजनी अय्यर यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी १४ ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.
