उच्च न्यायालयाने निर्णय वृक्ष प्राधिकरणावर सोपवला; १९ वर्षांनंतर याचिका निकाली

शिवाजी पार्क येथील वीर सावकर मार्गावर (कॅडल रोड) असलेल्या केटरिंग महाविद्यालयासमोर गेल्या १०० हून अधिक वर्षे उभी असलेली दोन झाडे तोडायची की नाहीत, याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणावर सोपवला आहे. विशेष म्हणजे ही झाडे तोडण्यास स्थानिकांचा विरोध असल्याने ही झाडे तोडायची की नाहीत याचा वाद २००० सालापासून न्यायालयात सुरू होता. हा वाद पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडे पाठवत न्यायालयाने १९ वर्षांनंतर अखेर याचिका निकाली काढली.

शंभर वर्षांहून जुनी आणि शिवाजी पार्कवरील अनेक महत्त्वाच्या घडामोडींचा साक्षीदार असलेली ही दोन झाडे वाचवण्यासाठी ‘नॅशनल सोसायटी ऑफ दी फ्रेण्ड ऑफ दी ट्रीज’ ही संस्था लढा देत होती. दोन्ही झाडे धोकादायक स्थितीत असल्याचा आणि रस्त्यावर येत असल्याने अपघातास कारणीभूत ठरत असल्याचा दावा करत पालिकेला ती तोडायची होती. परंतु पालिकेच्या दाव्यात काहीही तथ्य नाही. उलट दोन्ही झाडे सुस्थितीत आहेत. शिवाय १९९८ आणि १९९९ मध्ये या परिसरात झालेल्या एकूण १० अपघातांपैकी केवळ एक अपघात ही झाडे असलेल्या रस्त्याच्या बाजूला झाला होता, उर्वरित अपघात हे रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूला झाले होते, असा अधिकृत आकडेवारीचा दाखला देत संस्थेने या झाडांना वाचवण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. नोव्हेंबर २००० मध्ये न्यायालयाने संस्थेच्या याचिकेची दखल घेत पालिकेला ही झाडे तोडण्यास मनाई केली होती.

संस्थेची याचिका मंगळवारी सुनावणीस आली, त्या वेळी याचिकेवर अंतिम सुनावणी घेण्याची विनंती संस्थेच्या वतीने करण्यात आली. तसेच पालिकेने नव्याने केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंतीही संस्थेचे वकील राजन जयकर यांनी न्यायालयाला केली. परंतु मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर लागलीच सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले. तसेच झाडांच्या सध्याच्या स्थितीबाबत विचारणा केली. झाडे आजही बहरलेली आहेत, असे संस्थेच्या वकिलांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. मात्र पालिकेचे वृक्ष प्राधिकरण कार्यरत असल्याने या प्रकरणाचा निर्णयही प्राधिकरणानेच घ्यायला हवा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यावर २५ पेक्षा कमी झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव हा पालिका आयुक्तांकडे, तर त्याहून जास्त झाडांच्या तोडण्याचा प्रस्ताव वृक्ष प्राधिकरणाकडे जात असल्याची माहिती पालिकेतर्फे अ‍ॅड्. राजेश पाटील यांनी न्यायालयाला दिली. मात्र याचिका एवढी वर्षे प्रलंबित असल्याची बाब लक्षात घेता हे प्रकरण निर्णयासाठी न्यायालयाने वृक्ष प्राधिकरणाकडे पाठवले आणि याचिका निकाली काढली.