गृहनिर्माणमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर तोडगा निशांत सरवणकर, लोकसत्ता मुंबई : झोपडपट्टी असलेला भूखंड झोपडपट्टी क्षेत्र घोषित नसल्यास अशा भूखंडावरील कोणतेही प्रस्ताव मंजूर करण्यास असलेला अडसर अखेर दूर झाला आहे. झोपडपट्टी कायद्यातील तीन क (१) या सुधारित कलमामुळे अनेक प्रस्ताव रखडले होते. यावर अखेर गृहनिर्माणमंत्र्यांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर आता हे प्रस्ताव स्वीकारले जाणार आहेत. मात्र झोपडपट्टी क्षेत्र घोषित झाल्यानंतरच अशा प्रस्तावांना इरादा पत्र दिले जाणार आहे. झोपडपट्टी कायद्यातील कलम चारनुसार अनेक सार्वजनिक भूखंड हे अगोदरच झोपडपट्टी क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत वा अशा भूखंडावरील झोपडपट्टींची गणना झालेली वा गलिच्छ वस्ती घोषित असल्यामुळे याआधी या भूखंडावरील प्रस्ताव स्वीकारून कार्यवाही केली जात होती. संबंधित भूखंड झोपडपट्टी क्षेत्र घोषित करण्याची कार्यवाही नंतर केली जात होती. मात्र असे भूखंड तीन क (१) नुसार झोपडपट्टी क्षेत्र म्हणून घोषित करणे आवश्यक असल्याची दुरुस्ती २६ एप्रिल २०१८ मध्ये करण्यात आली होती. त्यामुळे अशा भूखंडावरील प्रस्ताव स्वीकारू नये आणि इरादा पत्र जारी करू नये, असे आदेश जारी झाल्याने अनेक योजना रखडल्या होत्या. नव्या दुरुस्तीनुसार संबंधित भूखंड झोपडपट्टी क्षेत्र घोषित झाल्याशिवाय इरादा पत्र दिले जाऊ नये, असे स्पष्ट होते. मात्र त्यामुळे प्रस्तावच स्वीकारू नये, हे योग्य नसल्याची तक्रार केली जात होती. प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर विविध विभागांची ना हरकत प्रमाणपत्रे घेण्यास काही दिवसांचा कालावधी जात होता. संबंधित भूखंड झोपडपट्टी क्षेत्र घोषित करण्यासही काही कालावधी लागतो. अशा वेळी वेळ वाचावा म्हणून सदर योजना स्वीकृत कराव्यात आणि जोपर्यंत संबंधित भूखंड झोपडपट्टी क्षेत्र घोषित होत नाही तोपर्यंत इरादा पत्र देण्यात येऊ नये, असा मार्ग आव्हाड यांनी काढला. त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी परिपत्रक जारी केल्यामुळे अनेक रखडलेल्या योजना मार्गी लागणार आहेत. या आदेशानुसार आता झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी प्रस्ताव सादर करता येईल. त्याच वेळी संबंधित भूखंड झोपडपट्टी क्षेत्र घोषित करण्यासाठी अर्ज करावा लागेल. हा प्रस्ताव स्वीकृत झाल्यामुळे संबंधित विकासकाला अन्य विभागांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया सुरू करता येईल. त्याच काळात संबंधित भूखंड झोपडपट्टी क्षेत्र घोषित करून घेता येईल. त्याच वेळी अभियांत्रिकी विभागाला सक्षम प्राधिकरणाकडे परिशिष्ट दोनचा मसुदा मंजुरीसाठी पाठवता येईल. अन्य विभागांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र जारी झाल्याने इरादा पत्र जारी करता येईल आणि वेळ वाचेल, असे मत लोखंडे यांनी व्यक्त केले. झोपडपट्टी कायद्यातील ३ क (१) या कलमामुळे पुनर्वसनाचे अनेक प्रस्ताव पुढे सरकत नव्हते. झोपडपट्टी पुनर्विकासाला त्यामुळे खीळ बसली होती. त्यावर अखेर मार्ग काढण्यात आला आहे. झोपडपट्टी क्षेत्र घोषित झाल्याशिवाय संबंधिताला इरादा पत्र दिले जाणार नाही. - जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माण मंत्री
