परवडणारी अधिकाधिक घरे निर्माण करण्याबरोबरच झोपडपट्टीमुक्त शहर करण्यासाठी शासनाने झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्यात सुधारणा करण्याचे निश्चित केले असून त्यानुसार झोपु योजना तीन वर्षांतच पूर्ण करावी लागणार आहे. याशिवाय खासगी भूखंडांवर असलेल्या झोपडपट्टींचा पुनर्विकास दोन वर्षांत न झाल्यास असे भूखंड संपादित केले जाणार आहेत. संबंधित मालकांना भूसंपादन कायदा तसेच महाराष्ट्र नगररचना कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याचे प्रस्तावीत करण्यात आले आहे. याबाबत संबंधित विकास नियंत्रण नियमावलीतही तरतूद केली जाणार आहे.१९९५ मध्ये सत्तेवर आलेल्या शिवसेना-भाजप युती शासनाने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना सुरू केली. परंतु गेल्या २० वर्षांत म्हणावा तसा पुनर्विकास झालेला नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरुवातीपासूनच झोपु योजना तातडीने मार्गी लागाव्यात या दिशेने हालचाली सुरू केल्या होत्या. याशिवाय खासगी भूखंडांवर मोठय़ा प्रमाणात असलेल्या झोपडपट्टय़ांचा पुनर्विकास कसा करता येईल, याबाबत झोपु प्राधिकरणाला पहिल्यांदा भेट देताना घेतलेल्या बैठकीत स्पष्ट केले होते. गृहनिर्माण खात्याचा कार्यभार प्रकाश मेहता यांच्याकडे आल्यानंतरही ‘झोपडपट्टीमुक्त मुंबई’वर मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला असून नुसारच प्रस्तावीत धोरणात याबाबत उल्लेख असल्याची माहिती एका उच्चपदस्थाने दिली.झोपु योजनांतील रहिवाशांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पुराव्यांमध्येही सुसूत्रता करण्यात आली आहे. तसेच झोपुवासीयांच्या विविध तक्रारींचे कालबद्ध रीतीने निवारण व्हावे यासाठीही अधिसूचना काढण्यात आली आहे. बंद असलेल्या सर्वच झोपु योजनांची सध्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्तरावर सुनावणी सुरू आहे. ही सुनावणीदेखील ठराविक मुदतीत पूर्ण करून झोपु योजनेला संजीवना देण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याची माहितीही एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.प्रस्तावित सुधारणा*खासगी भूखंडधारकाना शीघ्रगणकाच्या २५ टक्के रक्कम नुकसान भरपाई आणि भूखंडाच्या ४० टक्के इतका टीडीआर *वर्षभरात झोपु योजना सुरु न केल्यास इरादा पत्र रद्द करणार*केंद्र शासनाचे भूखंड झोपडीमुक्त करण्यासाठी प्राधिकरण मदत करणार*खाजण भूखंडाच्या पुनर्विकासासाठी झोपु कायद्यात सुधारणा करणार*५० टक्के झोपुवासीयांनी झोपडय़ा रिक्त केल्यास उर्वरित झोपुवासीयांना नोटिसविना बाहेर काढणार*झोपु योजनेत भूखंडाच्या ५५ टक्क्य़ांपेक्षा अधिक परिसर विक्री करावयाच्या इमारतींसाठी वापरता येणार नाहीझोपडपट्टी पुनर्विकासातून परवडणारी घरे मोठय़ा प्रमाणात निर्माण व्हावीत, असा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे शहर झोपडपट्टीमुक्त होतानाच झोपडीवासीयांना तातडीने हक्काचे घर मिळावे, अशा रीतीने धोरण आखण्यात येणार आहे. खासगी भूखंडांवरील झोपडपट्टींचा पुनर्विकास तातडीने मार्गी लावण्याचा आमचा प्रयत्न आहे -प्रकाश मेहता, गृहनिर्माण मंत्री
