* पदोन्नतीच्या आश्वासनाला वाटाण्याच्या अक्षता * शैक्षणिक अर्हताप्राप्त शिपायांवर पालिकेकडून अन्याय पालिकेच्या सेवेत शिपाई म्हणून नोकरी पत्करून भविष्यात पदोन्नती मिळविण्यासाठी दिवस-रात्र एक करून आवश्यक ती शैक्षणिक अर्हता प्राप्त केली. पण पालिका प्रशासनाने वेळोवेळी आश्वासन देऊनही या महिला कर्मचाऱ्यांना हस्तकला शिक्षक म्हणून पदोन्नती दिलीच नाही. या कर्मचाऱ्यांचा पदोन्नतीसाठी तब्बल २३ वर्षे सनदशीर मार्गाने लढा सुरू आहे. आता ४३ पैकी २३ महिला कर्मचारी निवृत्तही झाले. उरलेल्या २० कर्मचाऱ्यांना निवृत्त होण्यापूर्वी पदोन्नती द्यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. पालिकेच्या सेवेतील शिपायांना शैक्षणिक अर्हतेनुसार पदोन्नती देण्याचे धोरण आहे. यासाठी दहावी पास, हस्तकला अभ्यासक्रम आणि एमएससीआयटी ही पात्रता आहे. त्याच धर्तीवर पदोन्नती मिळावी यासाठी १९९३ पासून काही शिपाई धडपड करीत आहेत. तत्कालीन शिक्षणाधिकारी देवराम दंडवते यांनी १९९३ मध्ये हस्तकला शिक्षकांच्या भरतीसाठी परिपत्रक काढले होते. एकूण पद भरतीच्या ३३.३ टक्के पदे पदोन्नतीने भरावी आणि आपल्याला प्राधान्य द्यावे अशी मागणी सुमारे ४३ शिपायांकडून करण्यात आली होती. मात्र प्रशासनाने ही मागणी धुडकावून लावल्याने काही कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. परिणामी हस्तकला शिक्षक भरतीलाच खीळ बसली. तसेच प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांकडून अर्जही मागविले. पण त्यांना पदोन्नती दिलीच नाही. तब्बल २००७ पर्यंत न्यायालयीन लढाई सुरू होती. त्यावेळच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याचे आश्वासन दिले. परिणामी कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयातील खटला काढून घेतला. परंतु प्रशासन पदोन्नती देत नसल्याचे लक्षात येताच २००९ मध्ये हे कर्मचारी आमरण उपोषणाला बसले. त्यामुळे धाबे दणाणलेल्या प्रशासनाने पुन्हा एकदा पदोन्नतीचे आश्वासन कर्मचाऱ्यांना दिले. १ डिसेंबर २०११ रोजी पदोन्नतीचे परिपत्रक जारी करण्यात आले आणि ४३ कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. मात्र पदोन्नती प्रक्रियेच्याच भोवऱ्यात अडकली आहे. १४ डिसेंबर २०१४ रोजी परिपत्रक काढून आरटीईमुळे पूर्णवेळ पदोन्नती देता येणार नाही, आता अर्धवेळ काम करा असे कळवून प्रशासन मोकळे झाले. प्रशासनाने वेळीच या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली असती तर पालिका शाळांमध्ये हस्तकला शिक्षक मिळाले असते आणि कर्मचाऱ्यांनाही मानाने जगता आले असते. गेली २३ वर्षे लढणारे ४३ पैकी २३ कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत. उरलेल्या २० पैकी १२ जण आजही सनदशीर मार्गाने लढा देत आहेत. पण त्यांच्या समस्येकडे ना प्रशासनाचे लक्ष, ना सत्ताधाऱ्यांचे. या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीपूर्वी तरी पदोन्नती द्यावी, अशी मागणी शिक्षण समिती सदस्य शिवानंद दराडे यांनी केली आहे.
