कॅम्पाकोलामधील अनधिकृत घरे रिकामी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली सहा महिन्यांची मुदत शनिवारी संपली. मात्र एकाही रहिवाशाने आपल्या घराचा ताबा पालिकेकडे दिलेला नाही. पालिकेने दोन जूनपर्यंत चावी परत करण्याची मुदत दिली असली तरी रहिवाशांचे लक्ष मंगळवारी होत असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे लागले आहेत. कॅम्पाकोलातील सातही इमारतीमधील वातावरण शनिवारी शांत होते. ‘चावी देणार नाही’ असे कॅम्पाकोलाच्या रहिवाशांनी आधीच जाहीर केले आहे. त्यातच कॅम्पाकोलाच्या अनधिकृत घरांचा मुद्दा आता पुन्हा एकदा न्यायालयाच्या कक्षेत गेला असल्याने आता मंगळवारपर्यंत कॅम्पाकोलाच्या परिसरात कोणतीही नवीन हालचाल दिसण्याची शक्यता नाही. नोव्हेंबरमध्ये अनधिकृत घरे तोडण्यासाठी पालिकेचे पथक गेले असता सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतहून याचिका दाखल करून घेत कॅम्पाकोलाच्या रहिवाशांना ३१ मेपर्यंत घरे रिकामी करण्याची मुदत वाढवून दिली होती. गेल्या सहा महिन्यात कॅम्पाकोलाच्या रहिवाशांनी पुन्हा पालिकेकडे विनंती केली, नगरसेवकांनीही प्रशासनाला कॅम्पाकोलाबाबत सहानुभूतीने विचार करण्याचा सल्ला दिला. मात्र दोन जूनपर्यंत घरे रिकामी करून पालिकेकडे चाव्या जमा कराव्यात, अशी नोटीस महानगरपालिकेकडून २६ मे रोजी पाठवण्यात आल्या. मुदत संपल्यावर कारवाईचे हत्यार उगारण्याऐवजी महानगरपालिकाही सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार आहे. त्यानंतरच कॅम्पाकोलाचे भवितव्य ठरू शकेल.
