अंतर्गत रस्त्यांवरील प्रकल्पांना ‘टीडीआर’ नाही मुंबई शहर व उपनगरातील शेकडो जुन्या इमारतींना पुनर्विकासाची गरज असतानाच राज्य शासनाच्या नव्या टीडीआर (विकास हक्क हस्तांतरण) धोरणाचा फटका खासगी अभिन्यासातील इमारतींना बसला आहे. अंतर्गत रस्त्यांवरील खासगी इमारतींना टीडीआर न देण्याचे पालिकेने ठरविल्यामुळे उपनगरातील तब्बल ५०० इमारतींना याचा फटका बसेल असा अंदाज वर्तविला जात आहे. यापैकी अनेक इमारतींचा सुरू झालेला पुनर्विकास रखडणार आहे. याबाबत विकासकांनी पालिकेला साकडे घातले असता नगरविकास खात्याकडून स्पष्टीकरण मागविण्यात आले आहे, असे उत्तर देण्यात आले आहे. गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात राज्य शासनाने रस्त्याच्या रुंदीवर आधारित नवे टीडीआर धोरण जारी केले. या नव्या धोरणानुसार अंतर्गत रस्त्यांलगत असलेल्या इमारतींना टीडीआर लागू होत नसल्याने पालिकेने याआधी जारी केलेला टीडीआर आता देता येणार नाही, अशी भूमिका पालिकेने घेतली. त्यामुळे जुहू-विलेपार्ले स्किम तसेच कांदिवली, बोरिवली, चेंबूर, घाटकोपर आदी ठिकाणी असलेल्या खासगी इमारतींच्या पुनर्विकासाला खीळ बसली. यापैकी अनेक इमारती पाडण्यात आल्या आहेत. पुनर्विकासाचे ५० ते ८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. परंतु आता पालिकेने टीडीआर देण्यास नकार दिल्यामुळे संबंधित विकासकांच्या पायाखालील जमीनच सरकली आहे. टीडीआर न मिळाल्यास प्रकल्प पूर्ण करणे शक्यच नाही आणि प्रकल्पच व्यवहार्य होणार नाही, असे कांदिवलीतील एका विकासकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. खासगी अभिन्यासातील अंतर्गत रस्त्यांवरील प्रकल्पांना टीडीआर देऊ नये, या राज्य शासनाच्या नव्या धोरणानुसार पालिकेने इमारत प्रस्ताव विभागाला परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकाचा आधार देऊन पालिकेने टीडीआर देण्यास नकार दिला आहे. यापैकी अनेक प्रकल्पांत विकासकांनी दोन-तीन वर्षांपूर्वीच टीडीआरच्या संभाव्य वापराबाबत पालिकेकडून मिळालेल्या परवानगीनंतरच बांधकाम सुरू केले. अनेकांनी प्रस्तावित मजल्यांपैकी ७० टक्के काम पूर्ण केले आहे आणि आता परवानगी असतानाही पालिका टीडीआर देण्यास नकार देत असल्यामुळे प्रकल्प रखडले आहेत. एकीकडे अभिन्यासातील अंतर्गत रस्त्याचा नियम म्हाडाला लागू होत नाही. हा नियम खासगी अभिन्यासाला लागू कसा होतो, असा सवाल एका वास्तुरचनाकाराने केला. खासगी अभिन्यासातील काही भाग रस्त्यांसाठी आधीच वापरला गेला आहे. त्यानुसार याआधी टीडीआर दिला जात होता. परंतु आता अंतर्गत रस्ते वगळून टीडीआर देण्याच्या (जेमतेम दीड इतके चटईक्षेत्रफळ) निर्णयामुळे विकासक हतबल झाले आहेत. याबाबत पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांचा संपर्क होऊ शकला नाही. टीडीआर म्हणजे काय? विकास हक्क हस्तांतरण म्हणजेच टीडीआर हा मूळ चटईक्षेत्रफळाव्यतिरिक्त बांधकाम करण्यासाठी महत्त्वाचा घटक आहे. उदा. उपनगरात मूळ चटईक्षेत्रफळ एक असले एक इतका टीडीआर मिळाल्यावर विकासकाला दोन चटईक्षेत्रफळापर्यंत बांधकाम करता येते. झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना वा शासनाला भूखंड दिल्यानंतर त्या मोबदल्यात टीडीआर उपलब्ध करून देता येतो. उपनगराच्या उत्तरेपर्यंत हा टीडीआर कुठेही वापरता येत होता. नव्या धोरणात टीडीआर शहरात वापरण्याचीही मुभा आहे.
