शालेय शिक्षण विभागाचा निर्णय; तीन वर्षांनी सेवेत कायम करणार शासकीय, निमशासकीय, खासगी, अनुदानित व विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमधील अनुकंपा तत्त्वावरील शिक्षकांची पदेही आता कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. अर्थात कंत्राटी पद्धतीने ही पदे भरली जाणार असली, तरी तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर, त्यांना सेवेत कायम केले जाणार आहे, असे स्पष्टीकरण शिक्षण विभागाकडून देण्यात आले आहे. शासकीय, निमशासकीय सेवेत असताना एखाद्या कर्मचाऱ्याचे निधन झाले वा त्याला दुर्धर आजाराने ग्रासले तर, त्याच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्याबाबतचे नियम व कार्यपद्धती सामान्य प्रशासन विभागाने वेळोवेळी स्पष्ट केलेली आहे. अनुकंपा तत्त्वावर पूर्णकालिक पद्धतीने नियुक्त्या देता येतात, परंतु आता त्याचेही कंत्राटीकरण करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. ग्रामविकास विभागाने या आधीच अनुकंपा तत्त्वावरील ग्रामसेवकांची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यास सुरुवात केली आहे. अशा प्रकारची शिक्षकांची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यास सामान्य प्रशासन विभागाने विरोध केला आहे. तसे आदेशही संबंधित विभागांना दिले आहेत. परंतु १० मार्च २००० व २७ फेब्रुवारी २००३च्या शासन आदेशांचा आधार घेऊन अनुकंपाची शिक्षकांची पदेही कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अनुकंपा तत्त्वानुसार गट क व गट ड म्हणजे तृतीय व चतुर्थश्रेणीची पदे भरली जातात. शिक्षक हे पद गट क संवर्गातील असले, तरी नव्या धोरणानुसार त्या पदाचे शिक्षण सेवक असे नामांतर करण्यात आले. हे पद ठरावीक मासिक मानधनावर तीन वर्षे कंत्राटी पद्धतीने भरले जाते. आता अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीच्या धोरणात शिक्षण सेवक पदाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार ही पदेही कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येणार आहेत व पुढे तीन वर्षांनंतर त्यांना कायम सेवेत सामावून घेतले जाणार आहे, असे शालेय शिक्षण विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले. सरकारी आदेश असा.. सद्य:स्थितीत अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीसाठी प्रतीक्षा यादीवर असलेल्या उमेदवारांची संख्या लक्षात घेता, त्यांना प्रत्यक्ष नोकरी मिळण्यासाठी काही कालावधी लागतो. त्यामुळे राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांतर्गत येणाऱ्या शाळांमधील अनुकंपा तत्त्वावरील शिक्षण सेवकांची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे शिक्षण विभागाने या संदर्भात काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
