एखादी इमारत उभी करताना महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी घ्यायची (सीसी), या परवानगीच्या आधारे ग्राहकांना घरे विकायची आणि भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) मिळण्यापूर्वीच ग्राहकांना घरांचा ताबा देऊन काढता पाय घेणाऱ्या बंडलबाज बिल्डरांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी ठाणे महापालिकेने उशिरा का होईना पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून अशा प्रकारे ‘ओसी’ घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बिल्डरांना यापुढे कोणत्याही गृहप्रकल्पासाठी बांधकाम परवानगी द्यायची नाही, अशा स्वरूपाचा प्रस्ताव महापालिकेच्या शहरविकास विभागाने तयार केला आहे. ठाण्यात नौपाडा, पाचपाखाडी, कोपरी, वर्तकनगर अशा प्रमुख भागांमध्ये केवळ भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्याने ‘बेकायदा’ ठरलेल्या शेकडो इमारती उभ्या आहेत. बिल्डर वाकुल्या दाखवत असल्याने बांधकाम परवानगीसाठी लाखो रुपयांचा दंड कुणी भरायचा, असा प्रश्न रहिवाशांपुढे असल्याने भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्यास रहिवासी संघटना पुढे येत नाहीत, असा अनुभव आहे. अशा रहिवाशांसाठी महापालिकेने ‘अभय’ योजना आखली असली तरी या योजनेच्या माध्यमातून बिल्डरांना चाप बसविण्यासाठी काही नियमही तयार केले आहेत. या नियमाच्या आधारे बिल्डरांना काळ्या यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून यासंबंधीचा एक महत्त्वाचा प्रस्ताव येत्या सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार आहे, अशी माहिती ठाणे महापालिकेच्या शहर विकास विभागाचे प्रमुख जितेंद्र भोपळे यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.सुमारे ७०० इमारतींना फायदाठाणे, कळवा, मुंब्रा या तीन शहरांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर उभारण्यात आलेल्या बेकायदा इमारतींचा प्रश्न ‘आ’वासून उभा असला तरी महापालिकेची परवानगी घेऊन उभ्या राहिलेल्या तरीही ‘अनधिकृत’ ठरलेल्या इमारतींचा आकडाही पाचशेच्या पुढे आहे. विशेषत: नौपाडा, चरई, कोपरी, वर्तकनगर अशा भागात या इमारती मोठय़ा संख्येने आहेत. भूखंडाची खरेदी करायची, वास्तुविशारदकाकडून इमारतीचा आराखडा सादर करायचा, त्यास महापालिकेकडून रीतसर परवानगी घेऊन त्यावर इमारत उभी करायची, मात्र भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यापूर्वीच रहिवाशांना ताबा देऊन परागंदा झालेल्या बिल्डरांचा आकडाही बराच मोठा आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी वेगवेगळ्या विभागांचे दाखले मिळवून शहरविकास विभागाला रीतसर शुल्क भरावे लागते. अनेक वेळा मंजूर आराखडय़ापेक्षा किती तरी अधिक बांधकाम करून ग्राहकांना ते विकून नफा कमविल्यानंतर भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बिल्डरांची संख्याही ठाण्यात कमी नाही. त्यामुळे ‘सीसी’ असलेल्या परंतु ‘ओसी’ नसलेल्या सगळ्याच इमारतींना ठरावीक दंड आकारून नियमित करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने दंड भरायची ‘अभय’ योजना आयुक्त असीम गुप्ता यांनी आखली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी रहिवासी पुढाकार घेऊ शकतात, मात्र रहिवाशांना सहकार्य करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बिल्डरांना काळ्या यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. १५ ते २० वर्षांपूर्वी बांधलेल्या इमारतींची एक यादी महापालिकेने तयार केली असून बिल्डरांच्या नावांचाही त्यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. वापर परवाना घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अशा बंडलबाज बिल्डरांना यापुढे नव्या प्रकल्पासाठी बांधकाम परवानगी द्यायची नाही असा निर्णय घेण्यात येणार आहे, असे भोपळे यांनी स्पष्ट केले.
