कोटय़वधी रुपयांची इमारत पालिकेकडून खासगी कंपनीला आंदण (संजय बापट )मुंबई : ठाणेकरांचे दैनंदिन जीवन सुसह्य़ होण्यास साह्य़भूत ठरणाऱ्या अनेक योजना कागदावरच असतानाही, महापालिकेने मात्र जगभरातील उद्योजकांना ठाण्यात आकर्षित करण्यासाठी नवनवीन उद्योग सुरू केले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून ‘स्टार्टअप’च्या नावाखाली महापालिकेची सुमारे ४००-५०० कोटी रुपये बाजारमूल्याची मालमत्ता चक्क एका खासगी कंपनीला आंदण देण्याचा घाट सत्ताधारी आणि प्रशासनाने घातल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. मराठा आरक्षण वादंगामध्ये आंदोलनकर्ते आणि सरकार यांच्यात समन्वयकाची भूमिका बजावल्याची बक्षिसी म्हणून या कंपनीवर ही मेहरबानी दाखविली जात असल्याची चर्चा मंत्रालयात ऐकावयास मिळत आहे. ही कंपनी राज्यातील एका बडय़ा वृत्तपत्र समूहाशी संबंधित असल्याचे बोलले जाते. शहरातील नागरिक, व्यावसायिक, गुंतवणूकदार, शैक्षणिक संस्था, विविध सरकारी संस्था व विभाग अशा विविध घटकांना एका छताखाली विचारांचे आदान-प्रदान करण्याचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, तसेच शहरात नव्याने येऊ पाहणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, देश-विदेशातील उद्योगांना आकर्षित करणे, या उद्योगांना साह्य़भूत ठरणारी योजना राबविणे आणि त्यातून ठाण्यात जास्तीत जास्त रोजगार निर्मिती करण्याच्या उद्देशाने महापालिकेने हा ‘ग्लोबल इम्पॅक्ट हब’चा घाट घातला आहे. साकेत-बाळकूम रस्त्यावरील रुस्तमजी गृहसंकुलामध्ये विकासकाकडून बांधून मिळालेल्या आणि तब्बल एक लाख २० हजार चौरस फुटांपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या या भव्य वास्तूमध्ये टप्प्याटप्प्याने हे ग्लोबल इम्पॅक्ट हब विकसित केले जाणार आहे. सार्वजनिक व खाजगी भागीदारीतून या हबची उभारणी केली जाणार असून त्यासाठी महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एका कंपनीची स्थापना केली जाणार आहे. या कंपनीच्या संचालक मंडळावर शहरातील तसेच बाहेरील उद्योजक, व्यवसाय व्यवस्थापन संस्था यांची आयुक्तांच्या नामनिर्देशानुसार नेमणूक करण्यात येणार आहे. मात्र प्रत्यक्षात सध्या सत्ताधारी आणि प्रशासनाच्या मर्जीतील लोकांचीच या कंपनीवर वर्णी लावण्याचा घाट घातला जात असल्याची माहिती महापालिकेतील सूत्रांनी दिली. या ग्लोबल इम्पॅक्ट हबचा दररोजचा कारभार पाहण्यासाठी एका सल्लागार कंपनीची स्थापना करण्यात येणार आहे. या हबसाठी लागणारी जागा महापालिका नाममात्र भाडय़ाने उपलब्ध करून देणार असून हे हब ३० वर्षे चालविण्यासाठी खाजगी कंपनीकडे सोपविण्यात येणार आहे. त्यातून या हबची उभारणी करण्याबरोबरच त्याची देखभाल दुरुस्ती पाहणे, त्यासाठी आवश्यक नोकरभरती करणे, या इमारतीमधील जागा व्यावसायिक व उद्योजकाना भाडेतत्त्वावर देण्याची मुभा कंपनीस देण्यात येणार आहे. तसेच स्थानिक व अन्य उद्योगांसाठी त्यांच्या उत्पादनाचे प्रदर्शन व विक्रीसाठी भाडेतत्त्वावर जागा देणे, स्थानिक उद्योग, व्यावसायिक एवढेच नव्हे तर सरकारी विभागांच्या बैठकांसाठीही भाडेतत्त्वावर जागा उपलब्ध करून त्यातून निधी जमविण्याचे अधिकार या कंपनीस देण्यात येणार आहेत. यातून पालिकेची मोठी मालमत्ता खाजगी कंपनीस व्यवसाय करण्यासाठी आंदण देण्याचा घाट घातला जात असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. हे हब चालविण्यासाठी नेमण्यात येणाऱ्या कंपनीची निवड करण्यासाठी लवकरच स्वारस्य देकार मागविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी कंपनीच्या पात्रतेचे निकष निश्चित करताना अर्जदार संस्थेकडे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्टार्टअप हब चालविण्याचा अनुभव, सरासरी १०० कोटींची उलाढाल किमान १० हजार चौरस फूट क्षेत्राचे स्टार्टअप हब चालविण्याचा अनुभव तसेच अर्जदार संस्थेची ग्लोबल पॅनल ऑफ मोटिव्हेशनल, मेंटॉर्स, इन्व्हेस्टर, ब्रिंगिंग वर्ल्ड बेस्ट प्रॅक्टिसेस टू इंडिया यासारखे विशेष प्रावीण्य प्राप्त व्यक्तींसोबत संयुक्त भागीदारी असणे आवश्यक अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत. या सर्व अटी पुण्यातील एका माध्यम समूहाच्या घटक कंपनीला डोळ्यासमोर ठेवून घालण्यात आल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू आहे. विशेष म्हणजे या माध्यमाच्या प्रमुखांनी मराठा आंदोलनादरम्यान सरकारला साह्य़भूत ठरणाऱ्या काही गोष्टींमध्ये साहाय्य केल्याची बक्षिसी म्हणून हा खटाटोप सुरू असल्याचेही बोलले जात आहे. याबाबतच्या धोरणात्मक निर्णयास महासभेने नुकतीच मान्यता दिली असून या हबबाबतचा कोणताही निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार आयुक्तांना सोपविण्यात आले आहेत. कोणत्याही कंपनीला अद्याप काम दिलेले नाही- जयस्वाल ग्लोबल इम्पॅक्ट हब ही अभिनव कल्पना असून हे राज्यातील पहिले, तर देशातील दुसरे सर्वात मोठे ‘स्टार्टअप’ हब आहे. त्यातून अनेकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. शहराच्या विकासातही भर पडणार असल्याचे महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी सांगितले. तसेच हे हब चालविण्यास सध्या केवळ स्वारस्य देकार मागविण्यात येणार आहेत. त्यातून सर्वात चांगली ठरणाऱ्या कंपनीची निवड केली जाईल. कोणत्याही ठरावीक कंपनीवर मेहरबानी केली जाणार नाही. पारदर्शी पद्धतीने- नियमाने निवड केली जाईल. या संपूर्ण प्रकल्पावर महापलिकेचे नियंत्रण असेल असेही त्यांनी सांगितले. तर महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी ग्लोबल इम्पॅक्ट हब हा मोठा प्रकल्प असून त्याबाबत आपल्याला काहीही भाष्य करायचे नाही असे सांगितले.
