कोणत्याही मराठी मालिकेच्या गोरेगाव चित्रनगरीतील चित्रिकरणासाठी एका वर्षांपेक्षा जास्त सवलत देण्यास सांस्कृतिक मंत्रालयाने नकार दिल्यानंतर एरवी मराठी अस्मितेचा नगारा बडवणाऱ्या ‘भारतीय चित्रपट सेना’ आणि ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट सेना’ या दोन्ही संघटनांचा प्रतिसाद थंडा आहे. गेल्या वर्षी याच मुद्दय़ावर ‘उंच माझा झोका’ ही मालिका बंद पडण्याचा प्रसंग उद्भवल्यानंतर या दोन्ही सेनांनी जोरदार आंदोलनांची डरकाळी फोडली होती. मात्र एका वर्षांतच या दोन्ही संघटनांचा प्रवास आंदोलनाकडून चर्चेकडे झाला आहे. या दोन्ही संघटनांचे अध्यक्ष आपापल्या चित्रपट व मालिका यांच्या उभारणीत गुंतले असल्याचा हा परिणाम असल्याचेही बोलले जात आहे.‘उंच माझा झोका’ या मालिकेच्या चित्रिकरणाचा वाद गेल्या वर्षी उद्भवल्यानंतर ‘भाचिसे’ आणि ‘मनचिसे’ या दोन्ही संघटनांनी रस्त्यावर उतरत आंदोलने केली होती. या आंदोलनाचा परिपाक म्हणजे सांस्कृतिक मंत्रालयाने तातडीने या मालिकेसाठी एका वर्षांची सवलत दिली होती. मात्र ही एका वर्षांची सवलत संपल्यानंतर मराठी मालिकांना हिंदी मालिकांच्या दरांतच चित्रिकरणासाठी जागा मिळेल, असा पवित्रा सांस्कृतिक कार्यमंत्री संजय देवतळे यांनी घेतला.देवतळे यांच्या या पवित्र्यानंतर मालिकेचे निर्माते व दिग्दर्शक वीरेंद्र प्रधान यांनी मालिका बंद पडल्यास सांस्कृतिक खाते जबाबदार असेल, असेही विधान केले. मात्र तरीही या दोन्ही संघटना मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यावर भर देत आहेत. या प्रश्नी ‘भाचिसे’चे अध्यक्ष अभिजीत पानसे व आमदार सुभाष देसाई मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे कळते. तर आपणही मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा करणार आहोत, असे ‘मनचिसे’ अध्यक्ष अमेय खोपकर यांनी सांगितले. या चर्चेतून काहीच निष्पन्न न झाल्यास आंदोलन अटळ असेल, असेही खोपकर यांनी स्पष्ट केले.विशेष म्हणजे अभिजित पानसे हे सध्या ‘रेगे’ या त्यांच्या पहिल्यावहिल्या चित्रपटाच्या दिग्दर्शनात मग्न असल्याचे बोलले जाते. तर ‘आंबट गोड’ या मालिकेनंतर अमेय खोपकर हेदेखील पहिलाच मराठी चित्रपट निर्मित करत आहेत. या दोघांच्या या ‘सृजनशील’ गुंतवणुकीचा परिणाम संघटनात्मक कार्यावर होत असल्याची चर्चा सध्या होत आहे.
