माजी प्रभारी संचालकांनी आरोप फेटाळले गेली दोन वर्षे सुरू असलेल्या रंगवैखरी स्पर्धेला तिसऱ्या वर्षी अचानक स्थगिती मिळाल्यानंतर ‘राज्य मराठी विकास संस्थे’त सुरू झालेली शासकीय अनागोंदी आता चव्हाटय़ावर येऊ लागली आहे. स्पर्धेच्या स्थगितीबाबतचे वृत्त प्रकशित झाल्यानंतर, विहित पद्धतीने प्रकल्प आणि वित्त समितीची मान्यता न घेता, शासकीय नियमांचे उल्लंघन करून ‘रंगवैखरी’ पर्व तीनच्या प्राथमिक फे ऱ्यांचे आयोजन सुरू केल्याचा खुलासा संस्थेने केला. तत्कालीन प्रभारी संचालक आनंद काटीकर आणि रंगवैखरी प्रकल्प प्रमुख गिरीश पतके यांच्यावर स्पर्धा स्थगितीचे खापर फोडण्यात आले. मात्र हा आरोप बिनबुडाचा असल्याचे काटीकर यांचे म्हणणे आहे. या स्पर्धेसाठी संस्थेच्या वित्त समितीने तीन वर्षांसाठी मंजुरी दिलेली आहे. शिवाय कार्यकारी समितीचीही याला मंजुरी होती. त्यासाठी संस्थेच्या अर्थसंकल्पात ४० लाख रुपयांची तरतूदही असल्याचे काटीकर यांचे म्हणणे आहे. घटनेनुसार मुख्यमंत्री राज्य मराठी विकास संस्थेचे अध्यक्ष तर मराठी भाषा मंत्री त्याचे उपाध्यक्ष आहेत, तर संचालक मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम पाहतात. या घटनेनुसार प्रकल्प आणि वित्त समिती तयार केली जाते. समितीने कोणत्याही प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासून त्याला मान्यता देणे अपेक्षित असते. समित्यांनी मान्यता दिलेले प्रकल्प संचालकांच्या पत्रानुसार कार्यकारी समितीच्या मान्यतेसाठी जातात. कार्यकारी समितीने मान्यता दिली तरच हे प्रकल्प कार्यान्वित होतात. त्यामुळे नियमानुसार सर्व गोष्टींची पूर्तता करूनच प्राथमिक फेरीचे आयोजन केल्याचे संस्थेचे माजी प्रभारी संचालक काटीकर यांनी सांगितले. तसेच स्पर्धा स्थगितीसाठी संस्थेने दिलेली कारणे योग्य नसल्याचे काटीकर यांचे म्हणणे आहे. याबाबत संस्थेच्या प्रभारी संचालिका मीनाक्षी पाटील यांच्याशी अनेकदा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्यांची प्रतिक्रिया मिळाली नाही.
