निशांत सरवणकर तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने प्रतिष्ठेच्या केलेल्या बीडीडी (बॉम्बे डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट) चाळ प्रकल्पातील नायगाव येथील चाळींच्या पुनर्विकासातून ‘एल अँड टी’ या बडय़ा कंपनीने माघार घेतली आहे. गेली तीन वर्षे बांधकामाबाबत काहीच हालचाल न झाल्याचे कारण या कंपनीने दिले आहे. कंपनीमार्फत तसे पत्र म्हाडाला देण्यात आले आहे. मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी अनेक बडे विकासक इच्छुक होते. परंतु, फडणवीस सरकारने बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास कुठल्याही विकासकाला आंदण न देता त्याची जबाबदारी म्हाडाकडे सोपविली. म्हाडाने जागतिक पातळीवर काढलेल्या निविदेला बांधकाम क्षेत्रातील अग्रेसर ‘एल अँड टी’ आणि शापुरजी पालनजी या बडय़ा कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला. नायगावसाठी ‘एल अँड टी’ तर ना. म. जोशी मार्ग बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी शापुरजी पालनजी यांची कंत्राटदार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. पहिल्यांदाच म्हाडाने बडय़ा विकासकांकडे म्हाडाच्या इमारती बांधण्याचे कंत्राट सोपविले. ‘एल अँड टी’ला १७ एप्रिल २०१७ रोजी काम सुरू करण्याचा आदेश जारी करण्यात आला. सुरक्षा अनामत म्हणून कंपनीने १४५ कोटींची बँकहमीही सादर केली. मात्र, आता तीन वर्षे होत आले तरी प्रत्यक्षात बांधकाम सुरू झालेले नाही. पहिल्या टप्प्यात नऊ चाळी तोडण्यात येणार होत्या. त्यापैकी दोन चाळीत १६० पोलीस कुटुंबे राहत होती. त्यांच्यासाठी म्हाडाने संक्रमण शिबिरही उपलब्ध करून दिले. परंतु या पोलिसांना स्थलांतरित करण्यात गृहविभागाला यश आले नाही. उर्वरित सात चाळींतील ५६० रहिवाशींपैकी काही मोजके वगळता इतर तयार असतानाही स्थानिक पातळीवर त्यास विरोध होत आहे. येत्या सात वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले आहे. मात्र, आता तीन वर्षे निघून गेली आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता ‘एल अँड टी’ने माघारीचे पत्र दिले आहे. असे पत्र मिळाल्याचे म्हाडातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने मान्य केले. बीडीडी चाळ प्रकल्पांमध्ये एकूण ४२ चाळींतील नऊ हजार ८६९ रहिवाशांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. त्यापैकी तीन हजार ३४४ रहिवाशी नायगाव बीडीडी चाळ प्रकल्पात आहेत. त्यापैकी १२०० पोलीस आहेत. यापैकी अनेक पोलीस सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यापैकी काहींनी या घरांवर हक्क सांगितला आहे. तो निर्णय प्रलंबित आहे. याबाबत ‘एल अँड टी’ कंपनीशी संपर्क होऊ शकला नाही. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्याशी संपर्क साधला असता याबाबत आपल्याला माहिती नाही, असे त्यांनी सांगितले. ‘एल अँड टी‘ची माघार की नायगाव येथील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासात पहिल्यापासूनच स्थानिक पातळीवर विरोध करण्यात आला होता. ही सर्व मंडळी सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित आहेत. मात्र, या विरोधाला न जुमानता फडणवीस सरकारने ‘एल अँड टी’ कंपनीची कंत्राटदार म्हणून नियुक्ती केली होती. मात्र, काम करु न दिल्याने या कंपनीने माघार घेतली की, अन्य कुठले कारण आहे, याची चर्चा सुरु आहे. मन वळविण्याचा प्रयत्न ‘एल अँड टी’ने या प्रकल्पातून माघार घेऊ नये, यासाठी त्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले. मात्र ‘एल अँड टी’ने ते मान्य न केल्यास याबाबतचे पत्र मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या नऊ प्रधान सचिवांच्या समितीपुढे ठेवले जाणार आहे. ही समिती याबाबत अंतिम निर्णय घेईल, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
