मुंबई : गेल्या तीन वर्षांत राज्यातील आदिवासी भागांत १५ हजारांहून अधिक बालविवाह झाल्याची आणि आदिवासी समाजातील कुपोषण आणि बालमृत्यूंमागे बालविवाह हे महत्त्वाचे कारण असल्याचे राज्य सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयात सांगितले. त्याची दखल घेऊन ही संख्या चकित करणारी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच बालविवाहाच्या कुप्रथेचे पूर्णपणे निर्मूलन करण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर उपाययोजना करण्याची गरज बोलून दाखवताना त्या असणार आहेत, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. राज्यातील आदिवासी भागात, विशेषत: मेळघाटमध्ये, कुपोषणामुळे अर्भक आणि गरोदर व स्तनदा मातांचा मृत्यूदरावर प्रकाश टाकणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. मागील सुनावणीच्या वेळी आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार, आदिवासी भागांमध्ये आजही मुलींचे बाराव्या वर्षी लग्न होते. पंधराव्या वर्षांपर्यंत किंवा त्याआधीही त्या गर्भवती होतात. परिणामी आई आणि बाळाचा मृत्यू होतो. आमच्या माहितीत तथ्य आहे की नाही, अशी विचारणा करून सर्वेक्षणाचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त राजेंद्र भारूड, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे उपायुक्त डी. व्ही. देवरे आणि आरोग्य विभागाचे सहायक संचालक चव्हाण यांचा समावेश असलेली त्रिसदस्यीय समितीने या प्रकरणी सर्वेक्षण केल्याची माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली. समितीच्या या अहवालानुसार, गेल्या तीन वर्षांत राज्यातील आदिवासी भागांतील १५ हजार बालविवाह झाल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याचवेळी १,५४१ बालविवाह रोखण्यात सरकारला यश आल्याचेही कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. अहवालात नमूद आदिवासी भागांतील बालविवाहांची संख्या ही चकित करणारी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. मुलांच्या हक्कांबाबत, बालविवाहाच्या विशेषत: मुलींवर होणाऱ्या दुष्पपरिणामांबाबत समाजातील ज्येष्ठांना संवेदनशील करणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. १५४१ बालविवाह रोखल्याचीही दखल महिला व बालकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वेळीच बालविवाह रोखल्याचीही न्यायालयाने यावेळी प्रामुख्याने दखल घेतली. तसेच सरकारला या प्रकरणे आणखी सक्रिय होऊन बालविवाह प्रतिबंध कायद्याची अंमलबजावणी करून बालविवाह रोखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे न्यायालयाने म्हटले.
