लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : गर्भावस्थेतील बाळात दोष आढल्याने कायद्याने घालून दिलेल्या मुदतीनंतर गर्भपाताला परवानगी मिळाली आहे. परंतु, या दोषामुळेच गर्भपात करतेवेळी बाळ जिवंत जन्माला येऊ नये, असा आग्रह एका महिलेने धरला आहे. या महिलेच्या याचिकेच्या निमित्ताने उपस्थित झालेल्या मुद्याची उच्च न्यायालयाने मंगळवारी गंभीर दखल घेतली. तसेच, या मुद्यावर राज्य वैद्यकीय मंडळाने योग्य तो निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.

प्रसिद्ध स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. निखिल दातार हेही या महिलेने केलेल्या याचिकेत सहयाचिकाकर्ते असून वैद्यकीय गर्भपात कायद्यातील काही तरतुदींचा पुनर्विचार करण्याची मागण त्यांनी केली आहे. गर्भपातासाठी घालण्यात येणारे निर्बंध हे याचिकाकर्तीच्या जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. न्यायमूर्ती ए. एस. चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने या महिलेच्या आणि डॉ. दातार यांच्यातर्फे केलेला युक्तिवाद थोडक्यात ऐकला. त्यानंतर, याचिकाकर्तीच्या मागणीवर योग्य तो निर्णय घेण्याकरिता राज्य वैद्यकीय मंडळासह २४ एप्रिलपर्यंत बैठक घेण्याचे आदेश डॉ. दातार यांना दिले.

आणखी वाचा-म्हाडातील फंजीबल चटईक्षेत्रफळ घोटाळा; आतापर्यंत मंजूर प्रस्तावांची छाननी होणार

दरम्यान, याचिकाकर्ती २६-२७व्या आठवड्यांची गर्भवती असताना बाळाच्या हृदयात दोष असल्याचे वैद्यकीय चाचणीत आढळून आले. याच कारणास्तव गर्भपातास परवानगी देण्याच्या मागणीसाठी तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. जेजे रुग्णालयातील वैद्यकीय मंडळाने तिला गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी दिली. तथापि, जिवंत मूल जन्माला आल्यास, त्याला नवजात अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात येते. जिवंत मूल जन्माला येण्याची आणि सरकारी रुग्णालयात तिचा गर्भपात केला जाणार असल्याच्या भीतीपोटी याचिकाकर्तीने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच, जिवंत बाळ जन्माला येणार नाही अशा पद्धतीने गर्भपातास परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. यानुसार, प्रथम गर्भाच्या हृदयाचे ठोके बंद केले जातात. त्यानंतर, गर्भपात केला जातो. खासगी रुग्णालयात गर्भपाताची प्रक्रिया करू देण्याची मागणीही याचिकाकर्तीने केली आहे.

आणखी वाचा-रेल्वेच्या वक्तशीरपणात ‘एसी’चा खोडा; गोरेगाव-चर्चगेट जलद लोकल रद्द करण्याचा घाट

याचिकाकर्तीने गर्भपातावेळी जिवंत बाळ जन्माला येण्याची भीती व्यक्त केली आहे. त्यामुळे, जिवंत बाळ जन्माला न येण्याच्या मुद्द्यावर वैद्यकीय मंडळाने विचार करावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील मिनाज ककालिया यांनी न्यायालयाकडे केली. सर्व खाजगी रुग्णालये आणि दवाखानांना २४ आठवड्यांचा गर्भपात करण्याची परवानगी आहे. सरकारी रूग्णालयांप्रमाणे खासगी रुग्णालयांमध्येही गर्भाची चाचणी केली जाते. त्यामुळे, याचिकाकर्तीला तिच्या आवडीच्या रुग्णालयात गर्भपातास परवनगी द्यावी, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांतर्फे केली गेली. परंतु, तूर्तास ही मागणी मान्य न करण्याची विनंती सरकारतर्फे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाकडे केली.