मागील अनेक दिवसांपासून राज्यातील मंत्रीमंडळ विस्ताराकडे अनेकांचं लक्ष लागले आहे. आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी हा मंत्रीमंडळ विस्तार होईल, असं बोललं जात होतं. मात्र, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन काही दिवसांवर येऊन ठेपलं असल्याने त्यापूर्वी हा मंत्रीमंडळ विस्तार होईल, अशी शक्यता कमी आहे. या अधिवेशनातही काही खात्यांचा पदभार हा इतर मंत्र्यांवर देण्यात येणार आहे, दरम्यान, यावरून विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी शिंदे सरकारला लक्ष्य केलं आहे. हेही वाचा - “बाळासाहेब थोरातांसारख्या नेत्याने अशी बंडाची भूमिका घ्यावी, म्हणजे नक्कीच…” संजय राऊतांचं विधान! आज विधानभवन येथे विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला अजित पवार ही उपस्थित होते. या बैठकीनंतर अजित पवारांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांना मंत्रीमंडळ विस्ताराबाबत विचारण्यात आलं, यासंदर्भात बोलताना, मी हा मुद्दा अनेकवेळा मांडला आहे. जाहीर सभेत याबाबत बोललो आहे. मंत्रीमंडळात महिलांना स्थान द्या, असंही मी सांगितलं आहे. मात्र, हे सरकार महिलांचा अपमान करत आहे. महिलांनी ही गोष्ट लक्षात ठेवावी. पुढच्या निवडणुकीला विचार करूनच बटन दाबावं'', अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. दरम्यान, या बैठकीत आगामी अर्थसंकल्पाचा कालावधी वाढवण्याची मागणी केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, सरकारने अधिवेशनाचा कालवधी एक आठवड्याने वाढवावा. यापूर्वी करोनामुळे अधिवेशन फार काळ घेता आलं नाही. मात्र, आता करोनाची परिस्थिती नाही. त्यामुळे राज्यकर्त्यांनी आता पळवाट काढू नये. लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या मतदारसंघातील प्रश्न मांडण्यासाठी हे अधिवेशनाचा कालावधी वाढवणं गरजेचं आहे. हेही वाचा - आदित्य ठाकरे यांच्या दौऱ्यातील गोंधळावरून शिंदे गटाच्या आमदारावर फुटले खापर पुढे बोलताना त्यांनी राज्यात होणाऱ्या अश्लील लावणी नृत्य कार्यक्रमांवर जाहीर नाराजी व्यक्त केली आहे. याबाबत वेळ पडली तर राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विषय मांडू, असा इशाराही दिला. “हे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला कमीपणा आणणारं आहे. महाराष्ट्राची लावणीची एक परंपरा आहे. आपल्या इथं चालणारे लावणीचे कार्यक्रम सर्वांना पाहता येतील असे झाले पाहिजे. त्यात अश्लील प्रकार व्हायला नको. दुर्दैवाने काही जिल्ह्यांमध्ये अशा कार्यक्रमांना बंदी आहे आणि काही जिल्ह्यांमध्ये ते चालू आहे. नक्की वस्तूस्थिती काय आहे याबाबत मी संबंधितांशी बोलणार आहे. तसेच वेळ पडली तर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा विषय मांडू.”, असे ते म्हणाले,
