पालिकेने अनुदान देऊनही आर्थिक तुटीत वाढ ‘बेस्ट’ उपक्रमाचा अर्थसंकल्प पालिकेत विलीन करण्याचे वचन शिवसेनेने जाहीरनाम्यात दिलेले असले तरी सलग तिसऱ्यांदा पालिकेने बेस्टचा अर्थसंकल्प बेस्टकडे परत पाठवला आहे. बेस्टचा सन २०२०-२१ चा २२४९ कोटी तुटीचा अर्थसंकल्प परत बेस्टच्या प्रशासनाकडे पाठवण्याची शिफारस स्थायी समितीने केली आहे. त्यामुळे बेस्टच्या अडचणी वाढणार आहेत. बेस्ट प्रशासनाने सन २०२०-२१ चा अर्थसंकल्प मंजुरीसाठी स्थायी समितीकडे पाठवला आहे. स्थायी समितीच्या आणि सभागृहाच्या मंजुरीनंतर हा अर्थसंकल्प लागू होतो. मात्र स्थायी समितीमध्ये प्रदीर्घ चर्चेनंतर हा अर्थसंकल्प पुन्हा बेस्टकडे पाठवण्याची शिफारस स्थायी समितीने केली आहे. आता हा सूचनेसह या अर्थसंकल्पाचे भवितव्य सभागृहात ठरणार आहे. किमान एक लाख रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प मांडावा अशी बेस्टची प्रथा आहे. मात्र गेली सलग तीन वर्षे बेस्टने तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. २०१८-१९ मध्ये ५५० कोटी तुटीचा, २०१९-२० मध्ये ८८० कोटी तुटीचा आणि आता २०२०-२१ मध्ये २२४९ कोटी तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला. बेस्टची आर्थिक स्थिती खालावलेली असल्यामुळे बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याचे वचन शिवसेनेने दिले होते. मात्र त्याबाबत निर्णय झालेला नाही. बेस्टच्या कारभारात आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने कृती आराखडा सुचवला होता. त्याची अंमलबजावणी केल्यानंतरही बेस्टची तूट कमी झालेली नाही. भाडय़ाने बसगाडय़ा घेण्याचा उपायही करण्यात आला. मात्र तरीही या वर्षी ही तूट वाढली असून ती २२४९ कोटींवर गेली आहे. या तुटीच्या अर्थसंकल्पावर गेल्या काही दिवसांपासून स्थायी समितीमध्ये चर्चा सुरू होती. अखेर हा अर्थसंकल्प परत पाठवण्याच्या शिफारसीसह सभागृहाकडे पाठवण्यात आला आहे. बेस्टला तोटय़ातून वाचवण्यासाठी पालिकेने २१०० कोटींचे अनुदान टप्प्याटप्प्याने दिले आहे. तरीही तोटा कमी होत नाही ही चिंतेची बाब आहे. तसेच बेस्टला उत्पन्न वाढवण्यासाठी उपाययोजना सुचवल्या आहेत. मात्र बेस्टने या अटींची पूर्तता केल्याचा अहवाल अद्याप दिला नसल्यामुळे बेस्टने कारभार सुधारावा असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी बेस्ट प्रशासनाला दिले आहेत. उपक्रमावर वाढता भार जुलै २०१९ पासून बेस्टचे तिकीटभाडे सरसकट पाच रुपये करण्यात आले. त्यामुळे बेस्टचे प्रवासी वाढलेले असले तरी बेस्टचा तोटा वाढला. बेस्टला दरमहा २१ कोटींचा तोटा होतो आहे. त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांसाठी नव्याने लागू केलेल्या वेतन करारामुळेही ११०० कोटींचा वार्षिक भार बेस्टवर पडला असल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते व बेस्ट समितीचे सदस्य रवी राजा यांनी दिली.
