खंडन करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका राज्य शासनाच्या विविध योजना, धोरणे, कार्यपद्धतीवर प्रसारमाध्यमांमधून केल्या जाणाऱ्या टीकेची भाजप-शिवसेना युती सरकारने जणू धास्तीच घेतली आहे. सध्या शेतकरी कर्जमाफीवरून होणाऱ्या टीकेने सरकार चांगलेच घायाळ झाले आहे. अशा प्रकारच्या आरोपांचे खंडन करण्यासाठी वा होणाऱ्या टीकेवर तातडीने शासनाची बाजू मांडण्यासाठी आता तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. प्रसारमाध्यमांमधून शासनाच्या निर्णयावर, धोरणावर वा कार्यपद्धतीवर टीका झाली, तर त्या त्या विभागांमार्फत किंवा माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या वतीने त्यावर खुलासा केला जातो. मात्र तरीही १६ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने एक परिपत्रक काढून शासनाच्या धोरणांवर होणाऱ्या टीकेला तातडीने प्रत्युत्तर देण्यासाठी सचिव (माहिती व जनसंपर्क) आणि याच विभागाचे महासंचालक यांना शासकीय प्रवक्ता म्हणून घोषित करण्यात आले. वर्तमानपत्रे, दूरदर्शन वाहिन्या व इतर प्रसारमाध्यमांमधून होणाऱ्या टीकेचे खंडन करून, सरकारची बाजू मांडण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली. आता राज्य सरकारने केवळ सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागामार्फत राबिवण्यात येणाऱ्या योजना तसेच नियमित कामकाज या संदर्भात वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्यांबाबत शासनाची बाजू योग्य रीतीने मांडण्यासाठी या विभागातील अव्वर सचिव, उपसचिव आणि सहसचिव अशा तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका केल्या आहेत. सहकार विभागाने शुक्रवारी तसा आदेश काढला आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला. त्याची सध्या अंमलबजावणी चालू आहे. परंतु किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार आहे, किती आर्थिक बोजा शासनावर पडणार आहे, याबद्दल शासनाकडूनच वेगवेगळी माहिती दिली जात असल्याने एकंदरीत गोंधळाचे वातावरण आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे श्रेय सत्ताधारी पक्षांना घ्यायचे आहे, परंतु त्यांतील गोंधळाचीच जास्त चर्चा होऊ लागली आहे. विरोधी पक्षांनीही त्यावरून सरकारला लक्ष्य केले आहे. या पाश्र्वभूमीवर सहकार विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांवर होणाऱ्या टीकात्मक बातम्यांचे खंडन करण्यासाठी या तीन अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत.
