आर्थिक परिस्थिती किंवा सरकारच्या धोरणांवर भाष्य करण्याची अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाची प्रथा यापूर्वीच्या आघाडी सरकारने मोडीत काढली होती. आता तीच प्रथा नव्या भाजप-शिवसेना सरकारने कायम ठेवली आहे. आर्थिक पाहणी अहवालात राज्याच्या एकूण आर्थिक परिस्थितीवर भाष्य केले जात असे. तसेच काही योजना वा धोरणांमध्ये त्रुटी आढळल्यास त्यावरही प्रकाश टाकला जायचा. राज्यकर्त्यांसाठी ही बाब फायदेशीर ठरत असे, कारण विभागाकडून मिळणारा सल्ला महत्त्वाचा असतो. आर्थिक पाहणी अहवाल सादर झाल्यावर माध्यमांमध्ये सरकारला दिलेले सल्ले किंवा चुकीच्या धोरणांवर टाकण्यात आलेला प्रकाश यावर चर्चा होऊ लागल्याने गेल्या दोन वर्षांपासून विभागाच्या वतीने करण्यात येणारे भाष्य बंद करण्यात आले. राज्याची आर्थिक परिस्थिती, खर्च, कृषी, उद्योग यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवरील फक्त आकडेवारी सादर केली जाते. त्यावर विभागाचे म्हणणे किंवा कोणते उपाय योजणे आवश्यक आहेत यावर काहीच भाष्य केले जात नाही. दोन वर्षांपूर्वी आघाडी सरकारने विभागाकडून भाष्य करण्याची प्रथा मोडली होती. भाजप-शिवसेना युती सरकारने सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात काहीच भाष्य करण्यात आलेले नाही. उगाचच टीका नको म्हणून भाजप सरकारने आघाडी सरकारचे धोरण कायम ठेवल्याचे दिसते.साडेचार लाख रोजगार बुडाले?आर्थिक वाढीस चालना मिळावी यासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्रास (सेझ) प्रोत्साहन देण्याचे धोरण राज्याने स्वीकारले. त्यानुसार डिसेंबर २०१४ अखेर २४ सेझ कार्यान्वित झाले असून रोजगाराच्या एक लाख ३१ हजार नव्या संधी निर्माण झाल्या. मात्र, याच कालावधीत अधिसूचना रद्द झाल्याने किंवा प्रकल्प मागे घेतल्याने १७१३ हेक्टरवरील २३ सेझ प्रकल्प रद्द झाले. त्यामुळे चार लाख ६८ हजार रोजगार संधींची हानी झाली.मोबाइलधारकांची संख्या वाढली२०१२-१३ ते २०१४-१५ या काळात राज्यातील मोबाइलधारकांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. २०१२-१३ मध्ये नऊ कोटी ८७ लाख मोबाइलधारक होते, त्यांची संख्या आता १० कोटी ५३ लाखांवर पोहोचली आहे. मात्र ७० लाख लोकसंख्या अजूनही विनामोबाइल आहे.
