उमाकांत देशपांडे, लोकसत्ता मुंबई : बंडखोर शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी मूळ शिवसेना आपलीच असल्याचा दावा केल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वेगळा गट करण्यासाठी मान्यता न दिल्यास मुख्यमंत्र्यांची कायदेशीर कोंडी करण्याची आणि त्यांना चीतपट करण्याची रणनीती भाजपने पडद्याआड चाली खेळून आखली आहे. आपल्याकडे ३७ हून अधिक आमदार असल्याने मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता देण्यासाठी आणि धनुष्यबाण हे अधिकृत निवडणूक चिन्ह मिळविण्यासाठी शिंदे गटाकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे अर्ज सादर करण्यात येणार आहे. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या काँग्रेसमधून करण्यात आलेल्या हकालपट्टीनंतर निर्माण झालेल्या कायदेशीर मुद्दय़ांचा आधार शिंदे गटाकडून घेतला जाणार आहे. आम्ही शिवसेनेतून बाहेर पडलेलो नाही, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारावर चालणारे शिवसेना कार्यकर्ते आहोत. मूळ शिवसेना आमचीच असून विधिमंडळ गटनेताही मीच आहे, असा दावा एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे. त्यांच्या गटाने मुख्य प्रतोद पदी सुनील प्रभू यांच्याऐवजी भरत गोगावले यांची निवड केली आहे व त्यास मान्यता देण्याची विनंती विधानसभा उपाध्यक्षांना केली आहे. मी मुख्यमंत्री पद आणि शिवसेना पक्षप्रमुख पदाचा राजीनामा देतो, पण बंडखोर आमदारांनी मागे फिरावे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेले आवाहन शिंदे गटाने फेटाळले आहे. त्यामुळे आता विधिमंडळ, निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कायदेशीर लढाई करण्याची तयारी शिंदे गटाने भाजपच्या मदतीने केली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर आदित्य ठाकरेंसह केवळ १७ आमदार उरले असून त्यातील आणखी किती फुटतील याची शाश्वती नाही. शिवसेनेतील फुटीवर विधानसभा उपाध्यक्षांनी मान्यता दिली, तर अपात्रतेच्या मुद्दय़ावरील पुढील संघर्ष टळू शकणार आहे; पण ठाकरे यांनी ताठर भूमिका घेऊन कायदेशीर सोपस्कार केले नाहीत आणि मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:हून राजीनामाही दिला नाही, तर सरकारला विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याची सूचना करण्याची मागणी शिंदे गटाकडून राज्यपालांकडे करण्यात येईल. शिंदे यांच्या मागणीला भाजपही पािठबा देणार आहे, असे भाजपमधील सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. उद्धव ठाकरे यांनी भाजपबरोबर निवडणूक लढविल्यानंतरही मुख्यमंत्रीपदा वरून वाद निर्माण करून महाविकास आघाडीबरोबर सत्ता स्थापन केली. युतीमध्ये असताना भाजप नेत्यांना वाईट वागणूक दिली. त्यामुळे आता त्यांच्याशी कोणतीही तडजोड करायची नाही आणि राजकीयदृष्टय़ा शिवसेनेला कमकुवत करण्याचे भाजपने ठरविले आहे. त्यामुळे कोणतीही घाईगडबड न करता भाजपकडून पडद्याआडून शिंदे गटामार्फत कायदेशीर खेळी सूत्रबद्धपणे खेळल्या जात आहेत. सिंडीकेट-इंडिकेटच्या धर्तीवर पुन्हा खेळी तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष एस. निजिलगप्पा यांनी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची १२ नोव्हेंबर १९६९ रोजी पक्षशिस्तीचा भंग केल्याने भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमधून हकालपट्टी केली होती. मूळ काँग्रेसमधील अनेक नेते, पदाधिकारी व आमदार इंदिरा गांधींबरोबर गेले होते. मूळ काँग्रेस (ओ) म्हणजे सिंडीकेट आणि इंदिरा गांधी यांची काँग्रेस ही काँग्रेस (आर) म्हणजे इंडिकेट अशी ओळखली जाऊ लागली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या गटाला मान्यता दिली होती. त्या धर्तीवर शिंदे गटाकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मान्यता मिळविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे आणि विधिमंडळ व सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतही कायदेशीर लढाई केली जाणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
