मुंबई : राष्ट्रीयीकृत बँकांचे विविध कंपन्यांनी बुडवलेले १३ हजार ०४३ कोटी ५७ लाख रुपयांच्या घोटाळय़ाचा तपास करण्याकरिता सीबीआयला परवानगी देण्यात येणार असल्याचे गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी बुधवारी विधानसभेत सांगितले. राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँकांमधून विविध कंपन्यांनी कर्ज घेऊन ते बुडविले. सीबीआयकडे १२ विविध बँकांनी तक्रारी दाखल केल्या असून, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून चौकशी करण्याची परवानगी राज्य सरकारकडे मागत आहेत. मात्र ही परवानगी दिलेली नाही. चौकशीला परवानगी सरकार का देत नाही, असा सवाल शेलार यांनी केला. बँक ऑफ बडोदा (७३९ कोटी), पंजाब नॅशनल बँक (११०७ कोटी), स्टेट बँक ऑफ इंडिया (४३३ कोटी), युनियन बँक ऑफ इंडिया (४४८ कोटी), युनियन बँक ऑफ इंडिया (४४८ कोटी), येस बँक (९८७ कोटी), येस बँक (५६९.४० कोटी), येस बँक (५२९.५ कोटी), स्टेट बँक ऑफ इंडिया (६२४ कोटी), स्टेट बँक ऑफ इंडिया (१९८७ कोटी), युनियन बँक ऑफ इंडिया (४०३७ कोटी), येस बँक (१०५३ कोटी), येस बँक (२२५ कोटी) अशी ही प्रकरणे असल्याचे शेलार म्हणाले. त्यावर पाटील यांनी उत्तर दिले. या प्रकाराची केवळ १२ प्रकरणे नसून अनेक आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये सरकारने सीबीआयला तपासाची परवानगी दिल्याचे सांगितले.
