सुधारित मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया स्ऋुरू मुंबई : वैद्यकीय क्षेत्रातील अंधाधुंद कारभारावर अंकुश ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या कार्यकक्षा रुंदावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. वैद्यकीय संस्थांमध्ये चालणारी कट प्रॅक्टिस, रुग्णांची होणारी लुबाडणूक, बनावट डॉक्टर याविरोधात कारवाई करण्याचे अधिकार प्राप्त होण्यासाठी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी परिषदेने पावले उचलली आहेत. महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद कायदा १९६५ मध्ये आणण्यात आला. त्यानंतर आजतागायत या कायद्यामध्ये कोणत्याही सुधारणा केल्या गेल्या नाहीत. ६५ च्या काळामध्ये खासगी वैद्यकीय संस्थांचे लोण इतके पसरलेले नव्हते. त्यामुळे खासगी वैद्यकीय संस्थांचा या कायद्यामध्ये समावेश केलेला नाही. खासगी संस्थांचा मनमानी कारभार, कट प्रॅक्टिस, निकृष्ट दर्जाच्या तपासण्या आदी बाबी वारंवार समोर येत असूनही कायद्यामुळे परिषदेचे हात बांधले गेले आहेत. तब्बल ५३ वर्षांनी कायद्यामध्ये बदल करण्यासाठी परिषदेने पुढाकार घेतला आहे. यासाठी चार सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली असून सुधारित कायद्याचा मसुदा तयार केला जात आहे. चाचण्या करण्यासाठी रुग्ण पाठविला म्हणून डॉ. हिम्मतराव बावस्करांना ‘कट’ पाठविणाऱ्या संस्थेबाबतची तक्रार परिषदेकडे बावस्करांनी गेल्यावर्षी केली होती. त्यानुसार संस्थेवर परिषदेने कारवाईदेखील केली होती. संस्थेने मात्र उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेऊन परिषदेला कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत, असा दावा करत यातून सुटका करून घेतली. तेव्हा अशा प्रकरणामध्ये कायद्याच्या पळवाटा शोधणाऱ्या संस्थांना कायद्याच्या कक्षेत आणणे आवश्यक आहे, असे महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. शिवकुमार उत्तुरे यांनी सांगितले. कायद्यानुसार परिषदेकडे नोंदणी केलेल्या डॉक्टरांविरोधातच कारवाई करण्याची मुभा आहे. त्यामुळे नोंदणी न करताच दवाखाने सुरू करणारे डॉक्टर किंवा बोगस डॉक्टर यांच्यावर वचक ठेवणारी यंत्रणाच नाही. नियमानुसार डॉक्टरांना जाहिरात करण्यास बंदी आहे. वैद्यकीय संस्था मात्र सर्रास जाहिराती करत आहेत. तेव्हा त्यांनाही हा नियम लागू करणे बंधनकारक आहे, यासाठीच कायद्यामध्ये सुधारणा करणे गरजेचे आहे, असेही पुढे डॉ. उत्तुरे यांनी व्यक्त केले. बंधपत्रित सेवा पूर्ण न करणाऱ्यांवर वचक शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयांमधील पदवीधारक विद्यार्थ्यांना बंधपत्रित सेवा देणे बंधनकारक असले तरी ही सेवा पूर्ण न केल्यास कोणती कारवाई करावी, याबाबत कोणताही नियम अस्तित्वात नाही. त्यामुळे परिषदेला अशा विद्यार्थ्यांवर कारवाई करणे शक्य नाही. तेव्हा नवीन मसुद्यामध्ये बंधपत्रित सेवा पूर्ण न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरही कारवाई करण्यासाठी नियमांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
