इंद्रायणी नार्वेकर करी रोड येथील ‘अविघ्न पार्क’ या इमारतीत लागलेल्या आग दुर्घटनेचा चौकशी अहवाल एक महिन्यानंतर सादर करण्यात आला. दर वेळी अशी मोठी आग लागली की, त्यासाठी चौकशी समिती नेमली जाते आणि आगीची चर्चा थंड झाली की दुर्घटनेचा अहवाल येतो. त्यात मालक, भोगवटादारांना दोषी ठरवले जाते, काही दूरगामी शिफारसी केल्या जातात; पण या शिफारशींची अंमलबजावणी खरोखरच होते का, अग्निशमन दलातील त्रुटी दूर होतात का, हा संशोधनाचा विषय आहे. दरवर्षी अहवालात त्याच त्याच सूचना पुन्हा केल्या जातात. मात्र आगीच्या दुर्घटना होतच राहतात आणि त्यात अनेकांचे जीवही हकनाक जातात. उभ्याआडव्या पसरलेल्या मुंबईत दर दिवशी लहानमोठय़ा अनेक आगीच्या दुर्घटना घडत असतात; पण काही दुर्घटना वित्तहानीसह प्राणहानीला कारण ठरतात. उच्चभ्रू इमारती, मोठी गृहसंकुले, व्यावसायिक इमारतींमध्ये लागलेल्या आगीच्या घटनांची प्रशासकीय पातळीवर विशेष दखल घेतली जाते. अशा आगीची सखोल चौकशी होऊन चौकशी अहवाल सादर केला जातो. आतापर्यंत असे अनेक चौकशी अहवाल पालिका प्रशासनाने सादर केले आहेत. त्यात बऱ्याच शिफारशी सुचवण्यात आल्यात. अग्निशमन दलात आग विझवण्याचे काम करणारा एक विभाग आणि अग्निप्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी परवानग्या देणारा वेगळा विभाग व्हावा, अशी शिफारस दर वेळी केली जाते. ‘कमला मिल’मधील आग दुर्घटनेनंतर ही शिफारस करण्यात आली होती, तशी ती करी रोडच्या दुर्घटनेनंतरही करण्यात आली आहे. मात्र त्यावर अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. गेल्या वर्षी माजगाव येथील ‘जीएसटी भवन’ला लागलेल्या आगीत तीन मजले जळून खाक झाले. या आगीत महत्त्वाची कागदपत्रे जळाली असल्याची भीती व्यक्त केली होती. त्या वेळी सरकारी इमारतींमधील अग्निसुरक्षा यंत्रणेचा विषय चर्चेत होता. मात्र सरकारी इमारतींना अशा प्रमाणपत्रांचे बंधन घातले जात नाही. त्यामुळे अंधेरी येथील कामगार विमा रुग्णालायाला लागलेल्या आगीत निरपराध लोकांचे बळी गेले. अशा दुर्घटना घडल्या की, पुढचे काही दिवस पालिका प्रशासन कामाला लागते. ‘कमला मिल’ दुर्घटनेनंतर सर्वच उपाहारगृहे, पब यांच्यावर अनधिकृत बांधकामे हटवण्याची कारवाई करण्यात आली होती. तर काचेची तावदाने असलेल्या इमारतींमध्ये आग लागली की अशा इमारती अग्निशमन दलाच्या रडारवर येतात, मॉलमध्ये आग लागली की, मॉलची झाडाझडती होते. या आस्थापनांना नोटिसा दिल्या जातात; पण हे म्हणजे मी मारल्यासारखे करतो, तू रडल्यासारखे कर असा प्रकार असतो. या नोटिसा म्हणजे केवळ फार्स ठरतो. आस्थापनांची सूचनांची पूर्तता केली की नाही, याची पडताळणी होतच नाही. पुन्हा आगीची दुर्घटना घडत नाही, तोपर्यंत सारे काही आलबेल असते. पुन्हा आग दुर्घटना घडत नाही, तोपर्यंत पुन्हा त्या विषयाची चर्चा होत नाही. मुंबईतील गगनचुंबी इमारती ही अग्निशमन दलासाठी सर्वात मोठी समस्या आहे. या इमारतींमध्ये आग लागल्यानंतर ती विझवणे हे मोठे जिकिरीचे काम आहे. अग्निशमन दलाकडे जास्तीत जास्त ७० ते ९० मीटर उंचीच्या शिडय़ा आहेत. मात्र त्यापेक्षा उंच असलेल्या इमारतींमधील आग विझवण्यासाठी संकुलात असलेली अग्निरोधक यंत्रणाच वापरावी लागते. अनेक इमारतींत ही यंत्रणाच नसते, तर कधी ही यंत्रणा सुरूच नसते. मुंबईत लाखो इमारती असून त्यांची अशी तपासणी करणे अग्निशमन दलाला शक्य नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ही यंत्रणा सुरू आहे की नाही, याची तपासणी करून त्याचा अहवाल दर सहा महिन्यांनी भोगवटादारांनीच अग्निशमन दलाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेक इमारती हा अहवाल सादर करत नाहीत, तर कधी खोटा अहवाल सादर केला जातो, हे उघड गुपित आहे. हे अहवाल देण्यासाठी असलेल्या परवानाधारक संस्था अवघ्या दहा हजार रुपयांत असे अहवाल देत असल्याचा आरोप स्थायी समितीत नगरसेवकांनी केला होता. त्यामुळे या तपासण्यांना आणि प्रमाणपत्राला काहीही अर्थ नाही. त्यामुळे या इमारतींमध्ये अग्निशमन दलाने यादृच्छिक पद्धतीने तपासण्या कराव्यात, अशी नवीन शिफारस आता करण्यात आली आहे. त्यामुळे अग्निप्रतिबंधात्मक यंत्रणा कार्यान्वित होतील की नाही माहीत नाही, मात्र भ्रष्टाचाराला अधिक वाव मिळेल हे मात्र खरे गेल्या दहा वर्षांत मुंबईत झालेल्या आग दुर्घटनांची आकडेवारी पाहिली तर या विषयाचे गांभीर्य लक्षात येईल. दहा वर्षांत तब्बल ४८ हजार ४३४ आगीच्या दुर्घटना घडल्या असून, त्यात ६०९ जणांचा मृत्यू झाला आहे. २०२० मध्ये घडलेल्या ३८४१ घटनांमध्ये १०० जणांचा मृत्यू झाला होता. बहुसंख्य दुर्घटना शॉर्टसर्किटमुळे झाल्या आहेत. या दुर्घटनांमध्ये १०० कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. आग दुर्घटनेत मोठय़ा संख्येने बळी गेले आणि आग विझायला वेळ गेला, तरच त्या आगीची चर्चा होते. अन्यथा अशा अनेक आग दुर्घटना होत असल्या, तरी त्या आता मुंबईकरांच्या आणि पालिका प्रशासनाच्या अंगवळणी पडल्या आहेत. मुंबईमध्ये आगीची घटना ही केवळ एक दुर्घटना नसते, तर ढिसाळ यंत्रणा, भ्रष्ट कारभार यांचे ते बळी असतात. त्यामुळे या दुर्घटनांसाठी केवळ नशिबाला दोष देता येणार नाही. चार वर्षांपूर्वी लोअर परेल येथील ‘कमला मिल’मध्ये दोन पबला लागलेल्या आगीमध्ये १४ जण गुदमरून मृत्युमुखी पडले होते. त्यानंतर या ठिकाणच्या अनधिकृत बांधकामाचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. पालिकेने नेमलेल्या तांत्रिक समितीने तब्बल दोन वर्षांनी आपला अहवाल सादर केला होता. या प्रकरणी पालिकेच्या नऊ अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवण्यात आले होते. मिल कंपाऊंडमध्ये ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’अंतर्गत अनेक परवानग्या खातरजमा न करताच देण्यात आल्या होत्या. मिलमधील अनधिकृत बांधकामांचे हे उघड गुपित प्रथमच कागदावर आले होते. आता करी रोडमधील ज्या सदनिकेत आग लागली, त्या सदनिकेत मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृतपणे बदल केल्याचे आढळून आले होते. असे बदल होत असले, तरी त्याबाबत कोणी तक्रार करीत नाही तोपर्यंत पालिकेला माहीत नसते, असे अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे आता यापुढे वास्तुविशारदांप्रमाणे अंतर्गत सजावटकार (इंटीरियर डेकोरेटर) यांनादेखील पालिकेच्या पॅनलवर आणण्याची नवीन शिफारस करण्यात आली आहे. आता या शिफारशीचे काय होते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. मुंबईतील बहुतांशी आग प्रकरणांमध्ये सदोष विद्युत प्रणाली हे कारण असते, असे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे इमारतीच्या विद्युत यंत्रणेचे परीक्षण करण्याचा नवीन मुद्दा पुढे आला आहे. त्यामुळे आता अग्निप्रतिबंधात्मक प्रमाणपत्राचा जसा बाजार मांडला आहे, तसा उद्या विद्युत वाहिन्यांच्या प्रमाणपत्रांचा मांडला गेला तर नवल वाटायला नको.
