ठाणे, कळवा, मुंब्रा यासारख्या शहरांमधील ३० वर्षांपेक्षा अधिक वयोमान असलेल्या इमारतींचे संरचनात्मक परिक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडीट) करुन घ्यावे, अन्यथा महापालिका ते स्वखर्चाने करेल आणि हा खर्च रहिवाशांकडून वसूल केला जाईल, असा निर्णय आता ठाणे महापालिकेने घेतला आहे. तसेच अतिधोकादायक इमारतींमधून बाहेर पडण्यास नकार देणाऱ्या रहिवाशांना पोलीस बळाचा वापर करुन इमारती बाहेर काढले जाईल, अशी माहिती अतिरीक्त आयुक्त शामसुंदर पाटील यांनी मगळवारी सर्वसाधारण सभेत दिली. ठाणे, कळवा, मुंब्रा या तीन शहरांमध्ये सुमारे ५७ अतिधोकादायक इमारती असून १०९२ इमारती या धोकादायक आहेत. शीळ तसेच मुंब्रा परिसरात इमारत कोसळून झालेल्या अपघातामुळे या भागातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला असताना ३० वर्षांपेक्षा अधिक वयोमान असलेल्या इमारतींचे संरचनात्मक परिक्षण परिक्षण करुन घ्यावे, असे आवाहन ठाणे महापालिकेने यापुर्वीच केले आहे. ठाणे महापालिकेने यासाठी स्ट्रक्चरल अभियंत्यांचे एक पॅनल तयार केले असून त्यांच्यामार्फत हे परिक्षण करणे बंधनकारक केले आहे. या परिक्षणासाठी कमीत कमी ३० हजार रुपयांचा खर्च येतो. अशाप्रकारे संरचनात्मक परिक्षण करुन घेतले नाही, तर रहिवाशांना दंड आकारण्याची तरतूद आहे. या पाश्र्वभूमीवर मुंब्रा रेल्वे स्थानकालगतची स्मृती नावाची इमारत कोसळल्याने संरचनात्मक परिक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. दरम्यान, मुंब््रयातील धोकादायक इमारतीत रहाणारया रहिवाशांचे पुनर्वसन कौसा येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरांमध्ये करावे, असा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला जाईल, असे महापालिका प्रशासनाने मंगळवारी स्पष्ट केले.
