निशांत सरवणकर, लोकसत्ता
मुंबई : महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाकडे (महारेरा) प्रलंबित असलेल्या तक्रारींबाबत घर खरेदीदारांकडून ओरड होत असतानाच आता महारेरा नोंदणी मिळविण्यासाठीही चार ते पाच महिन्यांचा कालावधी लागत असल्याची तक्रार विकासकांकडूनही केली जात आहे. क्षुल्लक बाबींसाठी महारेराकडून अडवणूक होत असल्याचे विकासकांचे म्हणणे असले तरी महारेराने मात्र त्याचा इन्कार केला आहे. खरेदीदारांची भविष्यात फसवणूक होऊ नये यासाठी महारेराने छानणी प्रक्रिया कठोर केल्याचा हा परिणाम असल्याचे महारेराचे अध्यक्ष अजोय मेहता यांनी सांगितले.
महारेराकडे दिवाळीच्या काळात महारेराने ८२३ प्रकल्पांची नोंदणी केली होती. मात्र अटींची पूर्तता न केल्यामुळे १६०० प्रकल्पांची नोंदणी स्थगिती ठेवली होती. मात्र या अटी म्हणजे क्षुल्लक बाबी असल्याचे विकासकांचे म्हणणे आहे. महारेरा सल्लागारांमार्फत नोंदणी प्रक्रिया केली तर ती लवकर होते. मात्र एखादा विकासक परस्पर नोंदणी करीत असल्यास वेळ लागत असल्याची गंभीर बाब काहींनी निदर्शनास आणून दिली. या विकासकांच्या म्हणण्यानुसार, महारेराच्या विविध विभागांमध्ये समन्वय नसल्यामुळे तेच तेच प्रश्न पुन्हा उपस्थित केले जात आहेत. याबाबत तपशीलवार माहिती दिली तरी पुन्हा तेच प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. यापूर्वी एक ते दोन आठवड्यात महारेरा नोंदणी होत होती. आता तीन ते पाच महिन्यांचा कालावधी लागत आहे. त्यामुळे प्रकल्पासाठी बाजारातून घेतलेल्या रकमेवर व्याजाचा भुर्दंड विनाकारण सहन करावा लागत आहे. हा कालावधी प्रकल्प पूर्णत्त्वाच्या कालावधीतून वजा करावा, अशी मागणीही आता विकासक करीत आहेत.
आणखी वाचा-अंधेरीतील गोखले रेल्वे उड्डाणपुलाचा पहिली तुळई स्थापित
महारेराकडून प्राथमिक तपासणीतच १५ ते २५ दिवसांचा कालावधी घेतला जात असून त्यानंतर प्रत्येक विभाग सात ते दहा दिवसांचा कालावधी घेत आहे. नियोजित चटईक्षेत्रफळ तसेच त्याचा वापर याबाबत स्वतंत्रपणे माहिती पुरवूनही नियोजित मजले वा इमारतींबाबत नव्याने माहिती विचारली जाते. नियोजित प्राधिकरणाच्या पद्धतीनुसार आयओडी वा सीसी (बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र) मिळत असतानाही संपूर्ण आयओडी व सीसी नाही म्हणून फाईल अडकवून ठेवली जाते. सीसीसाठी अदा केलेल्या रकमेपोटी असलेली पावती स्वीकारण्यास नकार देऊन शिक्का असलेल्या सीसीचा आग्रह धरणे म्हणजे विनाकारण त्रास देण्याचा प्रकार आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्था वा भूखंड मालकाला प्रवर्तक बनविण्याचा आग्रह, विविध सादर केलेली प्रमाणपत्रे मिळतीजुळती नसणे, नगर भूमापन क्रमांक मिळताजुळता नसणे आदी कारणांचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी थेट समन्वय नसल्यामुळे अडचणी वाढल्याचे विकासकांचे म्हणणे आहे. महापालिकांचे आराखडे ऑनलाईन उपलब्ध असतानाही स्वतंत्र मेलद्वारे संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडून पुन्हा खात्री करण्याच्या पद्धतीमुळे प्रचंड वेळ लागत आहे, असे विकासकांचे म्हणणे आहे.
घर खरेदीदारांची फसवणूक होऊ नये यासाठी महारेराने नोंदणी क्रमांक देणारी पडताळणी अधिक काटेकोर आणि कठोर केली आहे. या प्रक्रियेत विकासकांच्या स्वंयंविनियामक संस्थांचे प्रतिनिधीही सहभागी असतात आणि ते सदस्यांना मार्गदर्शन करीत असतात. अशावेळी विकासकांनी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केल्याशिवाय नोंदणी देणे शक्य होणार नाही. खरेदीदारांच्या हिताशी तडजोड न करता नोंदणीची प्रक्रिया अधिक जलद करण्याचे महारेराचे प्रयत्न आहेत -अजोय मेहता, अध्यक्ष, महारेरा
मुंबई : महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाकडे (महारेरा) प्रलंबित असलेल्या तक्रारींबाबत घर खरेदीदारांकडून ओरड होत असतानाच आता महारेरा नोंदणी मिळविण्यासाठीही चार ते पाच महिन्यांचा कालावधी लागत असल्याची तक्रार विकासकांकडूनही केली जात आहे. क्षुल्लक बाबींसाठी महारेराकडून अडवणूक होत असल्याचे विकासकांचे म्हणणे असले तरी महारेराने मात्र त्याचा इन्कार केला आहे. खरेदीदारांची भविष्यात फसवणूक होऊ नये यासाठी महारेराने छानणी प्रक्रिया कठोर केल्याचा हा परिणाम असल्याचे महारेराचे अध्यक्ष अजोय मेहता यांनी सांगितले.
महारेराकडे दिवाळीच्या काळात महारेराने ८२३ प्रकल्पांची नोंदणी केली होती. मात्र अटींची पूर्तता न केल्यामुळे १६०० प्रकल्पांची नोंदणी स्थगिती ठेवली होती. मात्र या अटी म्हणजे क्षुल्लक बाबी असल्याचे विकासकांचे म्हणणे आहे. महारेरा सल्लागारांमार्फत नोंदणी प्रक्रिया केली तर ती लवकर होते. मात्र एखादा विकासक परस्पर नोंदणी करीत असल्यास वेळ लागत असल्याची गंभीर बाब काहींनी निदर्शनास आणून दिली. या विकासकांच्या म्हणण्यानुसार, महारेराच्या विविध विभागांमध्ये समन्वय नसल्यामुळे तेच तेच प्रश्न पुन्हा उपस्थित केले जात आहेत. याबाबत तपशीलवार माहिती दिली तरी पुन्हा तेच प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. यापूर्वी एक ते दोन आठवड्यात महारेरा नोंदणी होत होती. आता तीन ते पाच महिन्यांचा कालावधी लागत आहे. त्यामुळे प्रकल्पासाठी बाजारातून घेतलेल्या रकमेवर व्याजाचा भुर्दंड विनाकारण सहन करावा लागत आहे. हा कालावधी प्रकल्प पूर्णत्त्वाच्या कालावधीतून वजा करावा, अशी मागणीही आता विकासक करीत आहेत.
आणखी वाचा-अंधेरीतील गोखले रेल्वे उड्डाणपुलाचा पहिली तुळई स्थापित
महारेराकडून प्राथमिक तपासणीतच १५ ते २५ दिवसांचा कालावधी घेतला जात असून त्यानंतर प्रत्येक विभाग सात ते दहा दिवसांचा कालावधी घेत आहे. नियोजित चटईक्षेत्रफळ तसेच त्याचा वापर याबाबत स्वतंत्रपणे माहिती पुरवूनही नियोजित मजले वा इमारतींबाबत नव्याने माहिती विचारली जाते. नियोजित प्राधिकरणाच्या पद्धतीनुसार आयओडी वा सीसी (बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र) मिळत असतानाही संपूर्ण आयओडी व सीसी नाही म्हणून फाईल अडकवून ठेवली जाते. सीसीसाठी अदा केलेल्या रकमेपोटी असलेली पावती स्वीकारण्यास नकार देऊन शिक्का असलेल्या सीसीचा आग्रह धरणे म्हणजे विनाकारण त्रास देण्याचा प्रकार आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्था वा भूखंड मालकाला प्रवर्तक बनविण्याचा आग्रह, विविध सादर केलेली प्रमाणपत्रे मिळतीजुळती नसणे, नगर भूमापन क्रमांक मिळताजुळता नसणे आदी कारणांचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी थेट समन्वय नसल्यामुळे अडचणी वाढल्याचे विकासकांचे म्हणणे आहे. महापालिकांचे आराखडे ऑनलाईन उपलब्ध असतानाही स्वतंत्र मेलद्वारे संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडून पुन्हा खात्री करण्याच्या पद्धतीमुळे प्रचंड वेळ लागत आहे, असे विकासकांचे म्हणणे आहे.
घर खरेदीदारांची फसवणूक होऊ नये यासाठी महारेराने नोंदणी क्रमांक देणारी पडताळणी अधिक काटेकोर आणि कठोर केली आहे. या प्रक्रियेत विकासकांच्या स्वंयंविनियामक संस्थांचे प्रतिनिधीही सहभागी असतात आणि ते सदस्यांना मार्गदर्शन करीत असतात. अशावेळी विकासकांनी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केल्याशिवाय नोंदणी देणे शक्य होणार नाही. खरेदीदारांच्या हिताशी तडजोड न करता नोंदणीची प्रक्रिया अधिक जलद करण्याचे महारेराचे प्रयत्न आहेत -अजोय मेहता, अध्यक्ष, महारेरा
