शैलजा तिवले मुंबई : वैद्यकीय गर्भपाताच्या सुधारित कायद्यामध्येही विवाहित महिलेला २४ आठवडय़ांपर्यत गर्भपात करण्यास मनाई, गर्भपात करणाऱ्या केंद्रांबाबत अस्पष्टता अशा अनेक त्रुटी आहेत. या सुधारित कायद्याला स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. निखिल दातार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून यासंबंधीची याचिका दाखल केली आहे. वैद्यकीय गर्भपात कायदा १९७१ च्या सुधारित तरतुदीनुसार, बलात्कारपीडित, अपंग, अल्पवयीन मुलींसाठी २० आठवडय़ांची मुदत आता २४ आठवडय़ांपर्यत वाढवण्यात आली आहे. अर्भकामध्ये गंभीर व्यंग असल्यास गर्भपात करण्यास कोणतीही मर्यादा नाही. या सुधारित कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठीचे अधिनियम जाहीर केले आहेत. परंतु या अधिनियमांमध्ये अनेक त्रुटी असून अनेक नियमांबाबत अस्पष्टता आहे. वैद्यकीय गर्भपाताच्या जुन्या कायद्याला आव्हान देऊन नवा सुधारित कायदा आणण्यासाठी डॉ. दातार यांचा मोलाचा सहभाग आहे. आता नव्या कायद्यातील त्रुटींविरोधातही त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात लढाई सुरू केली आहे. नव्या नियमांबाबत स्पष्टता करण्याची मागणी करत याबाबतची याचिका डॉ. दातार यांनी गेल्या आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. नव्या कायद्यामध्ये घटस्फोट झालेल्या किंवा विधवा महिलेलाही २४ आठवडय़ांपर्यंत गर्भपात करण्याची मुभा दिलेली आहे. परंतु महिला विवाहित असल्यास मात्र तिला गर्भपात करण्याची परवानगी नाही. मुळात गर्भपात करण्याचे हे नियम वैवाहिक जीवनाशी संबंधित ठेवण्याशी काय संबंध आहे हे स्पष्ट झालेले नाही. गर्भपात २४ आठवडय़ांपर्यत करणे जर वैद्यकीयदृष्टया विधवा किंवा घटस्फोट झालेल्या महिलेसाठी सुरक्षित असू शकते तर विवाहित स्त्रीला यातून का वगळण्यात आले आहे, असा प्रश्न या याचिकेद्वारे डॉ. दातार यांनी उपस्थित केला आहे. एकीकडे कायदा म्हणतो की गर्भपातासाठी फक्त महिलेची संमती घ्यावी आणि दुसरीकडे तिच्या वैवाहिक स्थितीशी संबंध जोडणे हे अनाकलनीय आहे. २४ आठवडय़ांपर्यत गर्भपात करण्याची मुभा सर्व स्त्रियांना असायला हवी अशी मागणीही या याचिकेत केलेली आहे. एखाद्या महिलेने घटस्फोटासाठी अर्ज केला असल्यास प्रत्यक्ष ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यास एक वर्षांचा कालावधी लागतो. तेव्हा एखादी महिला गर्भवती असताना तिने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला असल्यास नव्या अधिनियमांनुसार या महिलेला गर्भपात करण्याची मुभा आहे का याबाबतही यामध्ये अस्पष्टता आहे. अधिसूचना तयार करताना तार्किकदृष्टया विचार केलेला नाही, असेच यातून स्पष्ट होते, असे डॉ. दातार यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. ‘अद्याप कायद्याची अंमलबजावणी नाही’ नव्या सुधारित कायद्याचे अधिनियम जाहीर झाले आहेत. परंतु हे अधिनियम लागू केलेले नाहीत. त्यामुळे जोपर्यंत अधिनियम लागू होत नाहीत. तोपर्यंत कायद्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात करता येणार नाही. यामुळेच हे अधिनियम लागू होण्याआधीच याबाबत अधिक स्पष्टता आल्यास पुढे संभ्रमात्मक स्थिती निर्माण होणार नाही, असे डॉ. दातार यांनी स्पष्ट केले. अल्पवयीन बलात्कार पीडितेला २९व्या आठवडय़ात गर्भपातास नकार; मुलीला प्रसूतीपर्यंत स्वयंसेवी संस्थेत ठेवण्यासह ५० हजारांच्या भरपाईचे आदेश मुंबई : अल्पवयीन बलात्कार पीडितेला २९ व्या आठवडय़ांत गर्भपात करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्याच वेळी या मुलीला प्रसूती होईपर्यंत मुंबईतील एका स्वयंसेवी संस्थेत ठेवण्याचे आणि तिला अंतरिम भरपाई म्हणून ५० हजार रुपये देण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. या टप्प्यावर या मुलीला गर्भपात करण्यास परवानगी दिल्यास बाळ जिवंत जन्माला येईल आणि त्याला दीर्घकालीन गंभीर आजारांचा सामना करावा लागेल, असा अहवाल या मुलीची तपासणी करणाऱ्या डॉक्टरांच्या पथकाने सादर केला होता. तो विचारात घेऊन न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने या मुलीची गर्भपाताची मागणी फेटाळली. गर्भपातास परवानगी मागणारी याचिका या अल्पवयीन मुलीच्या वडिलांच्या माध्यातून केली होती. मुलीचे वडील रोजंदारीवर काम करतात आणि तिच्या आईचा मृत्यू झाला आहे. अशा स्थितीत या मुलीची काळजी घेणारे कोणीही नाही. त्यामुळे या मुलीची प्रसूती होईपर्यंत किंवा आवश्यकता असल्यास पुढील काळासाठी तिला कांजुरमार्ग येथील वात्सल्य ट्रस्टमध्ये ठेवण्यात यावे, असे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. तर वात्सल्य ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्यां मुलीला आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध कराव्या आणि प्रसूतीच्या वेळी तिला सरकारी किंवा पालिका रुग्णालयात दाखल करावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मनोधैर्य योजनेअंतर्गत या मुलीला भरपाई देण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणासमोर सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी. तसेच आदेश दिल्यापासून दहा दिवसांच्या आत मुलीच्या खात्यात ५० हजार रुपये जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
