मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) वसाहतींचा भाडेपट्टा शीघ्रगणकाशी (रेडी रेकनर) जोडल्यानंतर झालेली वाढ कमी न केल्यामुळे म्हाडावासीयांना भविष्यात लाखो रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. भाडेपट्ट्याबाबत नवे धोरण जाहीर झाल्यानंतर म्हाडावासीयांनी जोरदार विरोध केला होता. तरीही म्हाडाने भाडेपट्ट्याच्या धोरणात बदल केलेला नसल्याचे दिसून येते.

अभिहस्तांतरणाच्या (कन्व्हेयन्स) माध्यमातून मालकी हक्क देणाऱ्या म्हाडाकडून भाडेपट्टा आकारणी म्हणजे लूट असल्याची प्रतिक्रिया रहिवाशांकडून व्यक्त केली जात आहे. मात्र म्हाडाकडे आता भूखंड शिल्लक नसल्यामुळे भाडेपट्ट्यातून मिळणारा महसूल हीच कमाई असल्याचा दावा संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केला.

हेही वाचा – दिग्गजांच्या नजरेतून ‘ती’च्या भूमिकांचा वेध; ‘लोकसत्ता’च्या आगळ्यावेगळ्या कार्यक्रमाच्या प्रवेशिका उपलब्ध

शहर आणि उपनगरात म्हाडाच्या ११४ अभिन्याआत (लेआऊट) दोन कोटी १९ लाख १८ हजार ९४ चौरस मीटर इतका भूखंड येतो. या भूखंडावरील काही इमारतींशी ३० वर्षांचा तर काहींशी ९९ वर्षांचा भाडेपट्टा करार म्हाडाने केला आहे. या बहुसंख्य इमारतींच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी म्हाडाने नवे धोरण आणले आहे. या धोरणानुसार, एकूण भूखंडाच्या २५ टक्के क्षेत्रफळावर प्रचलित शीघ्रगणकानुसार येणाऱ्या रकमेवर अडीच टक्के असा भाडेपट्ट्याचा दर आहे. याशिवाय दर पाच वर्षांनंतर प्रचलित शीघ्रगणकानुसार भाडेपट्टा आकारणे तसेच भाडेपट्टा हा सुरुवातीला ३० वर्षांपर्यंतच मर्यादित आणि त्यानंतर ३०-३० वर्षे असे ९०/९९ वर्षांपर्यंत नूतनीकरण करण्यात यावे असे धोरण म्हाडाने निश्चित केले आहे. मात्र विविध प्रकारच्या १३ दंडात्मक तरतुदींमध्ये केलेली ५५ ते ७५ टक्के वाढ आता १० ते ५० टक्क्यांपर्यंत मर्यादीत केली आहे.

भाडेपट्टा नूतनीकरणासाठी म्हाडाने विविध ठराव केले होते. मात्र भाडेपट्टा नूतनीकरणाबाबत धोरण निश्चित केलेले नव्हते. त्यामुळे ज्या इमारतींच्या भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण करण्याची पाळी आली, तेव्हा याबाबत धोरण निश्चित होईल तेव्हा फरकाची रक्कम भरण्याचे हमीपत्र २००५ मध्ये केलेल्या ठरावानुसार संबंधित इमारतींकडून घेण्यात आले. हे धोरण ऑगस्ट २०२१ मध्ये निश्चित करण्यात आले. त्यामुळे नूतनीकरणासाठी आलेल्या इमारतींना शीघ्रगणकाच्या दरानुसार भाडेपट्टा भरण्यास म्हाडाने सांगितले. ही रक्कम काही लाखो रुपयांच्या घरात गेल्यामुळे गृहनिर्माण संस्था अस्वस्थ झाल्या. पूर्वी हा भाडेपट्टा शीघ्रगणकाशी जोडलेला नव्हता. त्यामुळे फारच अल्प भाडेपट्टा भरावा लागत होता. याबाबत ओरड झाल्यानंतर या धोरणाचा फेरविचार करण्याचे आश्वासन म्हाडाने दिले. परंतु फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या प्राधिकरणाच्या बैठकीत मागील धोरण निश्चित करण्यात येऊन सवलतीस नकार देण्यात आला.

हेही वाचा – वीज बिलाच्या वादातून घरमालकाचा खून, आरोपी भाडेकरूला पोलिसांकडून अटक

म्हाडाने अभिहस्तांतरणाच्या माध्यमातून घराची मालकी दिली आहे. मात्र इमारतीखालील भूखंडावर आजही म्हाडाचा अधिकार आहे. त्यामुळे त्यांना भाडेपट्टा घेण्याचा अधिकार आहे. मात्र तो या वसाहतींतून राहणाऱ्या रहिवाशांनाही परवडणारा असावा, इतकीच अपेक्षा आहे. त्यामुळे याचा फेरविचार करावा, अशी मागणी आम्ही करणार असल्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले.