भूखंड ताब्यात घेण्याच्या पद्धतीवरही आक्षेप मुंबई : पिंपरी-चिचंवड येथे मेट्रो इको पार्कसाठी आरक्षित असलेला मोकळा भूखंड ताब्यात घेऊन तेथे ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅट यंत्रे ठेवण्यासाठी गोदाम बांधल्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कृतीची उच्च न्यायालयाने गुरुवारी गंभीर दखल घेतली. तसेच, हा आरक्षित भूखंड ताब्यात घेतालच कसा ? अशी विचारणा करून त्याच्या पद्धतीविषयीही न्यायालयाने आक्षेप घेतला. या सगळ्या प्रकाराबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले. लोकशाहीमध्ये निवडणुका घेणे हा एक महत्त्वपूर्ण, सार्वजनिक उपक्रम आहे. परंतु, कायद्याचे पालन करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. या प्रकरणी भूखंडाचा वापर कशासाठी केला हे आमच्यासाठी चिंतेची बाब नाही, तर भूखंड ताब्यात घेण्याच्या पद्धतीवर आमचा आक्षेप आहे, असे खडेबोल मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला सुनावले, निवडणूक आयोगाच्या या कृतीमुळे सर्वसामान्यांमध्ये चुकीचा संकेत जाईल आणि त्याला परवानगी दिली तर अनागोंदी माजेल, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. हेही वाचा >>> मुलुंडमध्ये नाकाबंदी दरम्यान आढळली ४७ लाखांची रोकड पिंपरी - चिंचवड, रावेत येथे पुणे मेट्रो प्रकल्पासाठी तोडण्यात आलेल्या झाडांच्या नुकसानभरपाईचा भाग म्हणून इको पार्कमध्ये सुमारे ६०० झाडे लावण्यात आली आहेत. या उद्देशासाठी हा भूखंड आरक्षित ठेवण्यात आला होता. मात्र, या खुल्या भूखंडावर ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटीएस ठेवण्यासाठी गोदाम बांधण्यात येत आहे. तिथे प्रशिक्षण केंद्राचेही बांधण्यात केले जात आहे, असा दावा करणारी जनहित याचिका पुणेस्थित प्रशांत राऊळ यांनी वकील रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत केली. पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील मोकळी जागा आणि शेजारील भूखंड गोदाम बांधण्यासाठी उपलब्ध करावी, अशी मागणी फेब्रुवारीमध्ये राज्य सरकारने पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. मेट्रो पार्कचा भूखंड सरकारी कामांसाठी आरक्षित असतानाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन्ही भूखंड ताब्यात घेऊन तेथे गोदामाचे बांधकाम सुरू केल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. हेही वाचा >>> निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधात्मक कारवायांमध्ये वाढ; जानेवारी-एप्रिलदरम्यान साडेनऊ हजारांहून अधिक कारवाया त्याची मुख्य न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली व कोणत्याही नियमांचे, प्रक्रियेचे पालन न करता भूखंडाचा ताबा कसा घेतला ? भरपाईशिवाय अशी परवानगी देणारा कोणता कायदा अस्तित्त्वात आहे ? अशी प्रश्नांची सरबत्ती करून निवडणूक आयोगाच्या कृतीवर ताशेरे ओढले. त्यानंतर, या भूखंडाच्या आरक्षित आणि मोकळ्या जागेवर कोणतेही बांधकाम करणार नाही अथवा तेथील झाडाला हात लावणार नाही, असे आश्वासन निवडणूक आयोग आणि जिल्ह्याधिकाऱ्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी आणि वकील अक्षय शिंदे यांनी न्यायालयाला दिले. काँक्रिटचे जंगल बांधून नागरिकांचा श्वास कोंडू नका सध्यस्थितीला मोजकेच मोकळ्या जागा, हरितपट्टे शिल्लक राहिले आहेत. त्यामुळे तेही ताब्यात घेऊन तेथे इमारती बांधू नका. काँक्रिटचे जंगल बांधून नागरिकांचा श्वास कोंडू नका, त्यांना मोकळा श्वास घेण्यासाठी हे मोकळे भूखंड, बागा राहू द्या, अशी उद्विग्नता मुख्य न्यायमूर्तींनी प्राधिकरणांच्या कृतीवर ताशेरे ओढताना व्यक्त केली.
