मुंबई : ‘रामलीला’ आयोजित करणाऱ्या संस्थांसाठी मैदानांचे भाडे निम्मे कमी करण्याबरोबरच अग्निशमन शुल्कही माफ करण्याचे निर्देश मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी शुक्रवारी मुंबई महापालिकेला दिले. परवानगीसाठी एक खिडकी योजनाही सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवरात्रीचे नऊ दिवस रामलीला आयोजित करणाऱ्या मंडळांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रथमच पालिका मुख्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. विविध सरकारी संस्थांकडून परवानगी न मिळाल्याने नाराज झालेल्या रामलीला आयोजकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी पालकमंत्री लोढा यांनी शुक्रवारी पालिका मुख्यालयात ही बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला पालिका अधिकारी, पोलीस विभाग, अग्निशमन दल आणि इतर संबंधित विभागाचे अधिकारी सहभागी झाले होते. भाजपचे नेते आचार्य पवन त्रिपाठी, महाराष्ट्र रामलीला मंडळाचे सुरेश मिश्रा, रणजित सिंग, साहित्य कला मंचचे विनय मिश्रा, सेवा केंद्राचे वीरेंद्र सिंग, आदर्श रामलीला रामद्रक अग्रवाल, रामलीला उत्सव समितीचे चंद्रशेखर शुक्ला, महाराष्ट्र रामलीला उत्सव समितीचे राकेश पांडे आदी उपस्थित होते. लोढांचा पुढाकार.. या बैठकीत रामलीला आयोजकांनी आपल्या समस्या मांडल्या. त्यावर लोढा म्हणाले की, रामलीलाचे आयोजक आपली संस्कृती आणि वारसा पुढे नेत आहेत, त्यामुळे त्यांना त्रास देणे अजिबात योग्य नाही. विशेषत: आझाद मैदानावर रामलीला आयोजित करणाऱ्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे त्यांना पालिकेने सहकार्य करावे आणि मैदानाचे शुल्क ५० टक्के कमी करावे. रामलीला आयोजकांची प्रथमच बैठक दरवर्षी मुंबईतील गणेशोत्सव मंडळांची पालिका प्रशासनाबरोबर बैठक घेतली जाते. मंडळांच्या अडचणी, परवानग्यांबाबतचे प्रश् न सोडवले जातात. नवरात्रोत्सव मंडळांनाही त्याचा लाभ होतो. पण गेल्या काही वर्षांपासून उत्तर भारतीयांचा सण असलेल्या छट पूजेसाठी विविध सुविधा देण्याची मागणी होऊ लागली होती. आता रामलीला मंडळांच्याही समस्या पालिका सोडवणार आहे. मुंबईत आझाद मैदानावर रामलीला कार्यक्रम आयोजित केला जातो. त्याला उत्तर भारतीय समाज गर्दी करतो.
