गेल्या महिन्यात अंबरनाथ-बदलापूर स्थानकादरम्यान दर्शना पवार ही तरूणी लोकलमधून पडली होती. परंतु अपघातानंतर नऊ तास उलटल्यानंतरही तिला आवश्यक ते उपचार मिळाले नाहीत. अंबरनाथ येथून ते सायन-केईएम रुग्णालय अशा विविध रुग्णालयांमध्ये तिला नऊ तास फिरवण्यात आले. मात्र खासगी रुग्णालयांनी तिला दाखल करून घेण्यास, सरकारी रुग्णालयांनी सुविधांअभावी, तर लोकमान्य टिळक व केईएम रुग्णालयाने खाटा कमी असल्याचे कारण पुढे करून तिला दाखल करून घेण्यास आणि तात्काळ करण्यास नकार दिला. परिणामी तिचा मृत्यू झाला. या घटनेची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी घेतली. अपघातग्रस्तांना तातडीने वैद्यकीय मदत मिळण्यासाठी स्थानकांवर आपत्कालीन वैद्यकीय केंद्र उभारण्याची मागणी समीर झवेरी यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती ए. आर. जोशी यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. अपघातग्रस्तांना तातडीने उपचार मिळणे ही रेल्वे प्रशासन आणि राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. राज्य सरकारने त्यासाठीच सर्व खासगी, सरकारी, निमसरकारी रुग्णालयांना तसे निर्देश देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच रेल्वेनेही यासाठी राज्य सरकारवर अवलंबून न राहता अपघातग्रस्तांना तातडीने वैद्यकीय मदत मिळतील याची व्यवस्था करण्याचे न्यायालयाने म्हटले.
