मुंबई : दीड लाख गिरणी कामगारांची सोडतीपूर्वीच पात्रता निश्चिती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार पात्रता निश्चितीसाठी आतापर्यंत अंदाजे ८० हजार गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांनी म्हाडाकडे कागदपत्रे सादर केली आहेत. त्यातील ६० हजार गिरणी कामगार आणि त्यांचे वारस पात्र ठरले आहेत. उर्वरित कामगारांच्या कागदपत्रांची छाननी सुरु आहे.
बंद गिरण्यांच्या जागेवर गृहनिर्मिती प्रकल्प राबवित त्यातील घरे गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांना घरे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार दोन टप्प्यात गिरणी कामगारांकडून, वारसांकडून म्हाडाच्या माध्यमातून अर्ज दाखल करून घेण्यात आले आहेत. दोन टप्प्यात पाऊणे दोन लाख अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यातील २५ हजार कामगारांच्या घरांचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. पण दीड लाख कामागारांच्या घरांचा प्रश्न अद्यापही गंभीर आहे. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकार विविध प्रकारे प्रयत्न करत आहे. असे असताना नेमके किती कामगार पात्र आहेत आणि किती कामगारांना घरे द्यावी लागतील हे निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने दीड लाख गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांच्या कागदपत्रांची छाननी करून त्यांची पात्रता निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून कागदपत्रे जमा करून घेतली जात आहेत. कामगार विभागाकडून पात्रता निश्चिती करण्यात येत आहे.
हेही वाचा… पालिकेच्या विभाग कार्यालयात उंदीर आणि घुशी सोडणार; मनसेचा इशारा
हेही वाचा… शंभर कोटी रुपयांची औषधांची देयके थकीत; वितरकांचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीना पत्र
ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतीने कागदपत्रे जमा करून घेतली जात आहेत. आतापर्यंत अंदाजे ८० हजार कागदपत्रे पात्रता निश्चितीसाठी जमा झाली आहेत. आतापर्यंत त्यातील ६० हजार कामगारांची पात्रता निश्चिती झाल्याची माहिती गिरणी कामगार सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष आमदार सुनील राणे यांनी दिली. उर्वरित कामगारांच्या कागदपत्रांची छाननी सुरु आहे. दरम्यान अनेक कामगारांना सेवापत्र वा भविष्य निर्वाह निधीसंदर्भातील कागदपत्रे मिळवण्यात अडचणी होत आहेत. गिरण्यांचे व्यवस्थापन कागदपत्रे, सेवापत्र देण्यास उदासीनता दाखवित आहेत. त्यामुळे अनेक कामगारांना कागदपत्रे सादर सादर करता येत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे कागदपत्रे मिळण्यातील अडचणी दूर व्हाव्यात अशी मागणी कामगारांकडून केली जात आहे.
बंद गिरण्यांच्या जागेवर गृहनिर्मिती प्रकल्प राबवित त्यातील घरे गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांना घरे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार दोन टप्प्यात गिरणी कामगारांकडून, वारसांकडून म्हाडाच्या माध्यमातून अर्ज दाखल करून घेण्यात आले आहेत. दोन टप्प्यात पाऊणे दोन लाख अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यातील २५ हजार कामगारांच्या घरांचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. पण दीड लाख कामागारांच्या घरांचा प्रश्न अद्यापही गंभीर आहे. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकार विविध प्रकारे प्रयत्न करत आहे. असे असताना नेमके किती कामगार पात्र आहेत आणि किती कामगारांना घरे द्यावी लागतील हे निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने दीड लाख गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांच्या कागदपत्रांची छाननी करून त्यांची पात्रता निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून कागदपत्रे जमा करून घेतली जात आहेत. कामगार विभागाकडून पात्रता निश्चिती करण्यात येत आहे.
हेही वाचा… पालिकेच्या विभाग कार्यालयात उंदीर आणि घुशी सोडणार; मनसेचा इशारा
हेही वाचा… शंभर कोटी रुपयांची औषधांची देयके थकीत; वितरकांचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीना पत्र
ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतीने कागदपत्रे जमा करून घेतली जात आहेत. आतापर्यंत अंदाजे ८० हजार कागदपत्रे पात्रता निश्चितीसाठी जमा झाली आहेत. आतापर्यंत त्यातील ६० हजार कामगारांची पात्रता निश्चिती झाल्याची माहिती गिरणी कामगार सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष आमदार सुनील राणे यांनी दिली. उर्वरित कामगारांच्या कागदपत्रांची छाननी सुरु आहे. दरम्यान अनेक कामगारांना सेवापत्र वा भविष्य निर्वाह निधीसंदर्भातील कागदपत्रे मिळवण्यात अडचणी होत आहेत. गिरण्यांचे व्यवस्थापन कागदपत्रे, सेवापत्र देण्यास उदासीनता दाखवित आहेत. त्यामुळे अनेक कामगारांना कागदपत्रे सादर सादर करता येत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे कागदपत्रे मिळण्यातील अडचणी दूर व्हाव्यात अशी मागणी कामगारांकडून केली जात आहे.
