अतिवृष्टी आणि गारपिटीमुळे खरीप हंगामात झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईपोटी शेतकऱ्यांसाठी चार हजार कोटींची मदत देताना नाकीनऊ आलेल्या राज्य सरकारने दोनच दिवसांपूर्वी अवकाळी पावसातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देताना हात आखडता घेतला आहे. हिवाळी अधिवेशनात जाहीर करण्यात आलेल्या पॅकेजमध्ये ज्या शेतकऱ्यांना मदत मिळाली आहे, त्यांना आता अवकाळी पावसात झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळणार नाही, असा अजब पवित्रा राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.राज्यात गेल्या दोन दिवसांत झालेल्या अवकाळी पावसामुळे हातातोंडाशी आलेली पिके गेल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. या अवकाळी पावसामुळे आतापर्यंत तिघांचा मृत्यू झाला असून १२ जण जखमी झाले आहेत. तसेच १९४ घरांची पडझड झाली असून १०५ जनावरे मृत्युमुखी पडली आहेत. त्याचप्रमाणे ७ लाख ४९ हजार हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले आहे. त्यामध्ये ६ लाख ९ हजार हेक्टर शेती पिकांचे तर १ लाख ४० हजार फळबागांचे नुकसान झाले आहे. मात्र केंद्राच्या निकषाप्रमाणे किमान ६० मिलीमीटर पाऊस झाला तरच शेतीच्या नुकसानीसाठी मदत मिळते. मात्र राज्यात झालेला अवकाळी पाऊस हा ३० मिलीमीटरच्या आसपासच असल्यामुळे केंद्राकडून काहीच मदत मिळणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारची पुरती झोप उडाली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांवर कोसळलेल्या संकटाची चर्चा झाली. त्या वेळी यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या पॅकेजमध्ये ज्यांना मदत मिळाली आहे, त्याच पिकांसाठी त्याच शेतकऱ्यांना पुन्हा मदत कशी द्यायची. त्या वेळी जर पिकांचे नुकसान झाले असेल तर पुन्हा तीच पिके कशी आली, असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. अखेर पूर्वी ज्यांना मदत मिळाली आहे, त्यांना आता मदत द्यायची नाही अशी भूमिका मंत्रिमंडळाने घेतल्याचे समजते.
