५४ टक्के तक्रारी निकालात विकासकांना शिस्त लावण्यात आतापर्यंत एकही कायदा यशस्वी झालेला नसतानाच केंद्र सरकारने जारी केलेल्या स्थावर संपदा (रिएल इस्टेट) कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) विकासकांवर वचक बसविण्यात यश मिळविले आहे. आपला वर्षभराचा कालावधी लवकरच पूर्ण करणाऱ्या 'महारेरा'ने आतापर्यंत दाखल झालेल्या तक्रारींपैकी ५४ टक्के तक्रारींवर आदेश दिले आहेत. यापैकी सर्वच आदेश ग्राहकांच्या बाजूने आहेत. यापैकी काही आदेशांना अपीलेट प्राधिकरणापुढे आव्हान देण्यात आले असले तरी बहुसंख्य आदेश मान्य करण्यात आले आहेत. गेल्या १ मे रोजी राज्यात 'महारेरा'ची स्थापना झाली. निवृत्त ज्येष्ठ सनदी अधिकारी गौतम चॅटर्जी हे पहिले अध्यक्ष म्हणून नियुक्त झाले. याआधी त्यांनी 'महारेरा'च्या स्थापनेसाठी आवश्यक ती तयारी केली होती. केंद्रीय कायद्यावर आधारित राज्यासाठी नियमावलीही त्यांनी तयार केली. 'महारेरा'कडे आतापर्यंत २०६१ तक्रारी दाखल झाल्या. त्यापैकी ९६० प्रकरणात आदेश पारित करण्यात आले आहेत. हे प्रमाण ५४ टक्के आहे. इतक्या वेगाने तक्रारी निकालात काढण्याची कारवाई आतापर्यंत कुठल्याही प्राधिकरणाने केलेली नाही, याकडे चॅटर्जी यांनी लक्ष वेधले. उर्वरित तक्रारींपैकी ६९० प्रकरणांत सुनावणी सुरू आहे तर २८८ प्रकरणात कागदपत्रे सादर झालेली नाहीत. त्यावरून महारेराच्या गतिमान कारभाराची कल्पना यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. विकासकांवर दंडात्मक कारवाई ग्राहकांना न्याय मिळाला पाहिजे या एकमेव भावनेतून महारेराचे कामकाज सुरू आहे. त्याचवेळी विकासकांनाही पुरेपूर संधी दिली जाते. यापैकी अनेक विकासक आपली चूक मान्य करीत आहेत. त्यामुळेही तक्रारी लवकरच निकालात काढण्यात यश मिळत असल्याचे महारेराचे सचिव वसंत प्रभु यांनी स्पष्ट केले. सामंजस्य मंचाची स्थापना करण्यात आल्यामुळे महारेरापुढे तक्रारी येण्याआधीच तडजोडी होत असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. विकासकांनी रेरा कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी महारेराने स्वत:हून दखल घेऊन विकासकांवर दंडात्मक कारवाईही केली आहे, असेही चॅटर्जी यांनी स्पष्ट केले.
