scorecardresearch

बहुमत चाचणीच्या स्थगितीला नकार; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा

विधानसभेत राज्य सरकारच्या गुरुवारी होणाऱ्या बहुमत चाचणीला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रात्री स्पष्ट नकार दिला. 

eknath shinde
आमचीच मूळ शिवसेना – शिंदे गटाचा दावा

मुंबई :  विधानसभेत राज्य सरकारच्या गुरुवारी होणाऱ्या बहुमत चाचणीला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रात्री स्पष्ट नकार दिला.  शिवसेना बंडखोर एकनाथ शिंदे गटातील १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्यापुढे प्रलंबित असलेल्या याचिकांवर निर्णय होईपर्यंत बहुमत चाचणी पुढे ढकलण्यात यावी, अशी शिवसेनेकडून करण्यात आलेली विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काही वेळातच उद्धव ठाकरे यांनी राजीनाम्याचा निर्णय जाहीर केला.

राज्यपालांनी राज्य सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याच्या दिलेल्या निर्देशांना शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सुमारे साडेतीन तास युक्तिवाद झाल्यावर खंडपीठाने रात्री ९ नंतर आपला निर्णय जाहीर केला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने बहुमत गमावले असून सत्ताधारी शिवसेनेतील ५५ पैकी ३९ आमदार आणि अपक्ष आमदारांनी सरकारचा पाठिंबा काढला आहे. त्यामुळे अल्पमतातील सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस व अन्य नेत्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन मंगळवारी रात्री केली. त्यानंतर राज्यपालांनी तातडीने विशेष अधिवेशन गुरुवारी बोलाविण्याचे आदेश दिले आणि सरकारने बहुमत चाचणीला सामोरे जावे, असे स्पष्ट केले होते.

राज्यपालांना विरोधी पक्षनेत्यांचे पत्र मिळाल्यावर लगेच गुरुवारी विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची अकारण घाई केली. सरकारने बहुमत गमावले आहे, याबाबत प्रसिद्धीमाध्यमातून आलेल्या बातम्या आणि विरोधी पक्षनेत्यांनी पत्र दिल्यावर राज्यपालांनी तातडीने निर्णय घेतला. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाचारण करून दुसरी बाजू समजूनही घेतली नाही. एकतर्फी माहिती घेऊन निर्णय घेतला, असा आक्षेप घेत शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांच्यातर्फे बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले, बहुमताच्या चाचणीस आमचा विरोध नाही; पण विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात ३४ आमदारांनी स्वाक्षऱ्या करून अविश्वास ठरावाची नोटीस दिली आहे. त्यापैकी १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबतच्या याचिका उपाध्यक्षांकडे प्रलंबित असून त्यात ते अपात्र ठरल्यास बहुमताची चाचणी पुन्हा घेता येणार नाही. या नोटिशीमध्ये उपाध्यक्षांवर संशय किंवा अविश्वास कशासाठी, याबाबतची कारणे नमूद करण्यात आलेली नाहीत.

आमचीच मूळ शिवसेना – शिंदे गटाचा दावा

आम्ही शिवसेना सोडलेली नसून ५५ पैकी ३९ आमदारांचा पाठिंबा असल्याने आम्हीच मूळ शिवसेना पक्ष असल्याचा दावा एकनाथ शिंदे गटातर्फे करण्यात आला.

विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस देण्यात आल्याने नबीम राबियाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार ते आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेऊ शकत नाहीत, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील नीरज कौल यांनी केला. ते म्हणाले, राज्य सरकारकडे असलेल्या बहुमताची चाचणी आणि आमदार अपात्रता हे दोन्ही स्वतंत्र विषय आहेत. त्यांचा एकमेकांशी संबंध नसून सरकारकडे बहुमत असेल, तर चाचणीपासून पलायन कशासाठी? राजकीय अस्थिरता व घोडेबाजार टाळायचा असेल, तर लवकरात लवकर सरकारने विधानसभेत बहुमत सिद्ध करावे, या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये निर्णय दिले आहेत.

 सरकारला बहुमताची चाचणी घेण्यास स्थगिती देण्यास राज्यपालांतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विरोध केला. सरकारने बहुमत गमावले असेल आणि अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षांबाबत अविश्वास असेल, तर ते सिद्ध करण्यासाठी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करणे, हाच एकमेव उपाय आहे, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला.

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Majority rejects trial postponement chief minister resigns supreme court decision ysh

ताज्या बातम्या