मुंबई : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) कुर्ला-गोवाला कंपाऊंडमधील मालमत्तेचा खरेदी व्यवहार कायदेशीर असल्याचे सिद्ध करण्याची आणि कागदपत्रे सादर करण्याची संधीही दिली नाही, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी मंगळवारी उच्च न्यायालयात केला. ईडीने केलेली अटक ही जगण्याच्या आणि स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करणारी आहे. त्यामुळे ती बेकायदा ठरवून रद्द करण्याची मागणीही मलिक यांच्या वतीने अ‍ॅड्. अमित देसाई यांनी न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाकडे केली. मलिक यांचा कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिमशी काहीही संबंध नसताना तपास यंत्रणा त्यांचा दाऊद आणि त्याच्याशी संबंधित प्रकरणांशी संबंध जोडण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा दावाही देसाई यांनी केला. मलिक यांच्याविरोधातील प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) तरतुदी पूर्वलक्षीपणे लागू करण्यात आल्याची बाबही देसाई यांनी मांडली. आर्थिक गैरव्यवहाराचा गुन्हा सतत घडणारा असतो. त्यामुळे मलिक यांच्यावर पीएमएलएच्या तरतुदी अंतर्गत केलेली कारवाई योग्य असल्याचा दावा ईडीतर्फे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंह यांनी केला.
