स्तनपान करणाऱ्या दोन वर्षांच्या मुलाला आईपासून दूर करून वडिलांच्या ताब्यात देणे हे बाळाला आईच्या सहवासापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार आहे, असे निरीक्षण सत्र न्यायालयाने नोंदवले. तसेच मुलाला वडिलांच्या ताब्यात ठेवण्याचा महानगर दंडाधिकाऱ्यांचा निर्णय चुकीचा ठरवत तो रद्द केला. मुलगा दोन वर्षांचा असून तो स्तनपान करत असल्याचे तक्रारदार महिलेने अर्जात स्पष्टपणे म्हटले होते. त्यानंतरही कनिष्ठ न्यायालयाने तक्रारदार महिलेचा अर्ज फेटाळताना हा मुद्दा विचारात घेतलेला दिसून येत नाही. त्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयाने चुकीचा आदेश दिलेला आहे, असे सत्र न्यायालयाने महिलेची मागणी मान्य करताना नमूद केले. मुलाच्या कल्याणाचा विचार करणे आवश्यक आहे. मात्र कनिष्ठ न्यायालयाने कायदा आणि बाळ स्तनपान करते या दोन्ही पातळीवर चूक केल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या मुलाचा शोध घेऊन त्याला न्यायालयात हजर करण्यासाठी वॉरंट जारी करण्याचे निर्देशही कनिष्ठ न्यायालयाला देण्यात आले. मुलाला न्यायालयात हजर केल्यावर त्याचा ताबा आईकडे देण्यात यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. पतीच्या समाजमाध्यमावरील माहितीवरून तो सध्या बंगळुरू येथे असल्याचे संबंधित महिलेने न्यायालयाला सांगितले. गोरेगाव येथील २५ वर्षीय महिलेच्या तक्रारीनुसार, काही महिन्यांपूर्वी तिच्या पतीने तिला जबरदस्तीने घराबाहेर काढले आणि मुलाचा ताबा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे तिने महानगर दंडाधिकाऱ्यांकडे धाव घेत फौजदारी दंड संहितेअंतर्गत मुलाला शोधून त्याचा ताबा आपल्याला देण्याची मागणी केली होती. फौजदारी दंड संहितेच्या कलम ९७ नुसार चुकीच्या पद्धतीने मुलाचा ताबा घेतला असल्यास न्यायालय त्याच्या नावे शोध वॉरंट जारी करत त्याला हजर करण्याचे आदेश देऊ शकते. ऑगस्ट महिन्यात महानगर दंडाधिकऱ्यांनी तक्रारदार महिलेची मागणी फेटाळून लावली. त्यामुळे तिने त्याविरोधात सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. तेथे तक्रारदार महिलने अनेक निकालांचा दाखला दिला. त्यात प्रामुख्याने फौजदारी दंडसंहितेच्या कलम ९७ बाबतच्या निकालाचा समावेश होता. त्यानुसार पतीने बळजबरीने हिरावून घेतलेल्या पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलाचा ताबा मिळण्यास महिला पात्र आहे. महिलेच्या या युक्तिवादाला पतीने विरोध केला. वडील या नात्याने आपणही मुलाचे नैसर्गिक पालक आहोत. त्यामुळे मुलाचा आपल्याकडे असलेला ताबा हा बेकायदा नाही. आपली पत्नी मानसिकदृष्टय़ा सक्षम नाही. म्हणून आपल्याविरोधात शोध वॉरंट बजावून मुलाला हजर करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकत नाहीत, असा दावा त्याने केला.
