मुंबई : मुंबई महानगरपालिका वगळता राज्यातील सगळय़ा नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेण्याचा मार्ग उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मोकळा केला. ही पद्धती पुन्हा लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. सरकारच्या निर्णयाला स्वतंत्र याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. न्यायमूर्ती अमजद सय्यद व न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांनी शुक्रवारी या याचिकांवर निर्णय देताना त्या फेटाळल्या. तसेच याचिका फेटाळण्याबाबतचा तपशीलवार आदेश नंतर देण्याचे स्पष्ट केले. ७४व्या घटनादुरुस्तीनुसार प्रभाग सभा घेण्याचे नियम आधी तयार करावेत आणि तोपर्यंत बहुसदस्यीय पद्धतीला स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. राजकारणासाठी कधी दोन सदस्यांचा, तर कधी चार सदस्यांचा प्रभाग करण्यात येतो. त्यामुळे त्याला कायमस्वरूपी बंदी घातली पाहिजे, असा दावाही याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला होता. न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही या मुद्दय़ावर उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच निर्णय देऊन ही पद्धती योग्य ठरवली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले होते. त्यामुळे याचिकाकर्ते तो मुद्दा पुन्हा उच्च न्यायालयात उपस्थित करू शकत नाही. निवडणुका लढण्याची पद्धत काय असावी हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारला आहे. त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा युक्तिवाद सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने केला होता.
