जेटला पुनरुज्जीवित करण्याच्या कारलॉक कॅपिटल आणि मुरारी लाल जालन यांच्या प्रस्तावात जेटच्या २७ हजार कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याबाबत काहीच उल्लेख नसल्याने हवालदिल झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी नागरी उड्डाण मंत्री, केंद्रीय कामगार मंत्री आणि कामगार आयुक्तांनी या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी)कडूनही कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घेतली जात नाही आहे. त्यामुळे गुरुवारी ‘ऑल इंडिया जेट एअरवेज ऑफिसर्स अॅण्ड स्टाफ असोसिएशन’ने आपल्या मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. यात एनसीएलटीच्या सुनावणीत कर्मचाऱ्यांना सहभागी करून घेण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच गुंतवणूकदारांच्या सहकार्याने कंपनी ताब्यात घेण्यासही कर्मचारी तयार असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष किरण पावसकर यांनी सांगितले.
