मुंबईतील कोळीवाडय़ांबाबत काहीही निर्णय होत नसतानाच कोळीवाडय़ांना ‘झोपडपट्टी’ म्हणून घोषित करण्याच्या हालचाली झोपु प्राधिकरणाने सुरू केल्यानंतर जागे झालेल्या रहिवाशांनी विरोध सुरू केला. वरळी कोळीवाडय़ातील सुमारे साडेचार एकर भूखंड की त्यापैकी काही भाग झोपडपट्टी घोषित करणार हे २७ नोव्हेंबर रोजी प्राधिकरणाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांपुढे होणाऱ्या सुनावणीत ठरणार आहे. कोळीवाडय़ातील काही भाग जरी झोपडपट्टी घोषित केला, तरी त्याचा दूरगामी परिणाम कोळीवाडय़ांना भोगावा लागणार आहे. मुंबईत २७ कोळीवाडे असून या कोळीवाडय़ांची स्थिती दयनीय झाली आहे. कोळीवाडय़ांच्या पुनर्विकासाबाबत विकास नियंत्रण नियमावलीत काहीही तरतूद नाही, तसेच नव्या येऊ घातलेल्या विकास आराखडय़ातही कोळीवाडय़ांची दखल घेण्यात आलेली नाही. माजी गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनी पुढाकार घेऊन वरळी कोळीवाडा झोपडपट्टी म्हणून घोषित करू देणार नाही, अशी घोषणा केली. या संदर्भात त्यांनी झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य अधिकारी असीम गुप्ता यांची भेटही घेऊन वरळी कोळीवाडा झोपडपट्टी घोषित केल्यास तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा दिला. पालिकेची मालमत्ता असलेला बराचसा भाग झोपु कसा होऊ शकत नाही, हेही त्यांनी दाखवून दिले. त्यानंतर काही भाग वगळून वरळी कोळीवाडा झोपडपट्टी घोषित करण्याचा प्रयत्न सुरूच असल्याचे स्पष्ट झाले. याबाबत आता २७ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीत वरळी कोळीवाडय़ाचे भवितव्य ठरणार आहे. वरळी कोळीवाडय़ातील सुमारे साडेचार एकर परिसर झोपडपट्टी क्षेत्र घोषित करण्याबाबत जाहीर नोटीस फारसा खप नसलेल्या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आल्यामुळे झोपु प्राधिकरणाच्या हेतूबाबत संशय निर्माण झाला होता. वरळी कोळीवाडय़ातील बराचसा परिसर पालिकेच्या अखत्यारित येतो. बहुसंख्य मालमत्ता उपकरप्राप्त असल्यामुळे विकास नियंत्रण नियमावलीतील ३३ (७) किंवा (९) म्हणजे समूह पुनर्विकासाचे धोरण लागू होते. त्यामुळे झोपु प्राधिकरणाच्या या प्रयत्नांना पालिकेच्या जी-दक्षिण विभागाने कडाडून विरोध केला. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करून नोटिस प्रसिद्ध करण्यात आली. झोपडपट्टी घोषित केल्यामुळे रहिवाशांना फक्त २६९ चौरस फुटाचे घर मिळेल. समूह पुनर्विकासात रहिवाशांना ४०५ चौरस फूट इतक्या आकाराचे घर मिळू शकते. या संदर्भात गुप्ता यांचा संपर्क होऊ शकला नाही. वरळी कोळीवाडय़ातील काही भाग ‘झोपडपट्टी’ म्हणून घोषित करण्याचा प्रयत्न सुरू झाल्याचे सर्वप्रथम वृत्त ‘लोकसत्ता’ने १५ ऑक्टोबर रोजी दिले होते. त्यानंतर खळबळ माजली होती. स्थानिक संस्थांनीही त्याचा निषेध केला.
