निशांत सरवणकर, लोकसत्ता मुंबई : २०१४ पूर्वी स्वीकृत झालेल्या मात्र इरादापत्र न घेतलेल्या ५१७ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांतील विकासकांना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने आणखी एक संधी दिली असून त्यानुसार त्यांना नव्याने प्रस्ताव सादर करता येणार आहे. त्यामुळे अशा विकासकांना पुन्हा संजीवनी मिळणार आहे. त्यानंतर मात्र त्यांना कालबद्धतेत योजना पूर्ण करावी लागणार आहे. हे प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर मंजूर होणार असून त्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. या योजनांतील विकासक मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रस्ताव सादर करू न शकल्यास संबंधित योजनेबाबत निविदेद्वारे विकासक नेमणे किंवा वित्तसाहाय्य पुरविलेल्या संस्थेची योजना पूर्ण करण्याची तयारी असल्यास वित्तीय संस्थेला सहविकासक म्हणून नियुक्त करण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. या योजनांमध्ये विकासक बदलण्याची वा विकासक चांगला असल्यास तोच ठेवण्याची संधी झोपडीवासीयांना मिळणार आहे. प्राधिकरणाने आतापर्यंत १ हजार ४८१ योजनांना मंजुरी दिली आहे. याशिवाय ५१७ झोपु योजना २०१४ पूर्वी स्वीकृत होऊन रखडलेल्या आहेत. तर वर्षांनुवर्षे रखडलेल्या ३८० योजनांसाठी शासनाने अभय योजना जारी केली आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना वेगाने मार्गी लागाव्यात, या दृष्टीने केलेल्या प्रयत्नांचा हा भाग असल्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले. प्राधिकरणाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, आता या योजनांतील विकासकांना प्राधिकरणातील सहकार खात्याच्या प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत नव्याने सर्वसाधारण सभा घेऊन झोपडीवासीयांची मंजुरी नव्याने सादर करावी लागणार आहे. याशिवाय पुनर्वसनाच्या इमारती कधी बांधल्या जाणार आहेत, याबाबत वेळापत्रक देणे तसेच झोपडीवासीयांच्या भाडय़ापोटी एक वर्षांचे आगाऊ भाडे संयुक्त खात्यात जमा करावे लागेल, तसेच त्यानंतर पुढील दोन वर्षांचे आगाऊ धनादेशही सादर करावे लागतील. आर्थिक स्थितीबाबत विकासकाला नव्याने हमीपत्र द्यावे लागेल. यानुसार दाखल झालेला प्रस्तावच स्वीकृतीसाठी विचारात घेतला जाणार आहे. ही स्वीकृती कार्यकारी अभियंत्यांऐवजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर होणार असल्यामुळे कठोर तपासणीनंतरच हे प्रस्ताव स्वीकृत करायचे किंवा नाही, हे निश्चित केले जाणार असल्याचे प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी सांगितले. ५१७ योजनांमधील विकासकांना ही आणखी एक संधी असली तरी त्यांना मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रस्ताव सादर करावे लागतील. या योजनांतील झोपडीवासीयांना विकासक बदलण्याची संधी आहे किंवा विकासक जर चांगला असेल तर तो टिकेल. यावेळी झोपडीवासीयांचे तीन वर्षांचे भाडे आगऊ द्यावे लागेल तसेच पुनर्वसनाच्या इमारतीचेही वेळापत्रक द्यावे लागेल. तीन वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. - जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माणमंत्री
