उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला सूचना; रिक्षातून वाहतूकीसाठी परवानगीबाबत सवाल मुंबई : शालेय बसबाबत केंद्र सरकारने २०१६ साली नव्याने नियम करत शालेय बस ही १३ आसनीच असावी, अशी अट घातलेली असली, तरी राज्य सरकारला स्वत:चे नियम करण्याचा अधिकार आहे. त्याच धर्तीवर २०१२ साली करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र मोटार वाहन नियमानुसार रिक्षा वा १२ पेक्षा कमी आसनाच्या वाहनांना शालेय बस म्हणून परवानगी देण्याची तरतूद करण्यात आल्याचा दावा राज्य सरकारतर्फे गुरूवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. एवढेच नव्हे, तर आपल्या या भूमिकेवर ठाम असल्याचेही सरकारतर्फे या वेळी स्पष्ट करण्यात आले. मात्र सरकारची ही भूमिका विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घालणारी असल्याचे नमूद करत सरकार रिक्षाला शालेय बस म्हणून परवानगी देण्यास एवढी आग्रही का आहे, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच या प्रकरणी विधी विभागाचे सहकार्य घेऊन योग्य ती भूमिका घेण्याची त्याचप्रमाणे तोडगा म्हणून १३ आसनी छोटय़ा गाडय़ा शालेय बस म्हणून आणण्याचा विचार करण्याची सूचना राज्य सरकारला केली आहे. शालेय बस ही १३ आसनीच असावी, असे कायद्याने बंधनकारक आहे. तसेच कायद्याचे काटेकोर पालन करण्याची हमीही सरकारने वेळोवेळी दिली आहे. असे असतानाही त्याकडे काणाडोळा करून रिक्षा आणि १२ पेक्षा कमी आसनाच्या गाडय़ांमधून शाळकरी मुलांना नेण्याची परवानगी राज्य सरकारने दिली आहे आणि शालेय बसमधून जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घातल्याची बाब बुधवारच्या सुनावणीत उघडकीस आल्यानंतर न्यायालयाने परिवहन विभागाच्या या कृतीबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला होता. तसेच परिवहन विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी न्यायालयात हजर राहून शालेय बसबाबतच्या नियमांत बदल करण्याची गरज का पडली? याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्य खंडपीठासमोर गुरूवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली.
