मुंबई : अंधेरीतील गोखले पुलाबाबतच्या ढिसाळ नियोजनावरून मुंबई महापालिकेवर टीकेची झोड उठवली जात असून या पुलाचा वापर करणाऱ्या नागरिकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागते आहे. तर सुरुवातीपासून या पुलाच्या कामाची जबाबदारी असलेले उपायुक्त उल्हास महाले यांना मात्र सेवानिवृत्तीनंतर राज्य सरकारने मुदतवाढ दिली आहे.
अंधेरी पूर्व आणि पश्चिम जोडणाऱ्या गोखले पुलाची एक बाजू सुरू झाली असली तरी अंधेरी पश्चिम दिशेला असलेला सी. डी. बर्फीवाला पूल आणि गोखले पूल यांची पातळी नव्या बांधकामामुळे असमान होऊन त्यात अंतर निर्माण झाले आहे. ही पातळी समतल करण्यासाठी पालिकेला ‘व्हीजेटीआय’कडून सल्ला घ्यावा लागला आहे. तसेच या कामासाठी आता पुन्हा निविदा काढाव्या लागणार असून हे काम पावसाळ्यानंतरच सुरू होऊ शकेल. तोपर्यंत हा संपूर्ण पूल वापरता येणार नाही.
हेही वाचा – शहांनी बडदास्त ठेवलेले उदयनराजे आता भेटीसाठीही तरसले!
बर्फीवाला पूल आणि गोखले पूल यांच्यात मोठे अंतर निर्माण झाल्यामुळे बर्फीवाला पूल बंद ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे पूर्वी गोखले पूलावरून जशी सुरळीत वाहतूक होत होती तशी आता होत नाही. परिणामी, वाहनचालकांच्या वेळेचा अपव्यय होतो. एवढे घडूनही अद्याप कोणत्याही अधिकाऱ्याला जबाबदार धरण्यात आलेले नाही. रेल्वे प्रशासनाने रेल्वेवरील पुलांची उंची वाढवल्यामुळे हे अंतर निर्माण झाले असल्याचे पालिका प्रशासनाने आधीच स्पष्ट केले आहे. तसेच बर्फीवाला पूल हा ‘एमएसआरडीसी’ने बांधला असल्यामुळे त्याबाबतची माहिती प्रशासनाकडे नाही, असेही प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र या तीन प्राधिकरणांच्या वादात नागरिकांना विनाकारण त्रास सोसावा लागत आहे. एकीकडे हा वाद सुरू असताना पालिकेने या पुलाशी संबंधित उपायुक्त उल्हास महाले यांना मुदतवाढ दिली आहे.
हेही वाचा – विखे-पाटील यांच्या माफीनाम्यानंतरही भाजपमधील निष्ठावंतांची नाराजी कायम
मुंबई महापालिकेच्या पायाभूत सुविधा विभागाचे तत्कालीन उपायुक्त उल्हास महाले १ फेब्रुवारी रोजी सेवानिवृत्त झाले. ३१ जानेवारी हा त्यांच्या सेवेतील अखेरचा दिवस होता. सेवानिवृत्तीवेळी त्यांच्याकडे पालिकेच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांची जबाबदारी होती. रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण, पूल विभाग, गोरेगाव – मुलुंड जोडरस्ता, गोखले पूल, विद्याविहार पूल, दहिसर – भाईंदर जोडरस्ता आदी प्रकल्प त्यांच्याकडे होते. मात्र ते सेवानिवृत्त होत असल्यामुळे नियम डावलून त्यांना मुदतवाढ देण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. त्याला विरोध झाल्यामुळे मग राज्य सरकारने महाले यांना कंत्राटी पद्धतीने मुदतवाढ दिली. मात्र त्यांच्या नियुक्तीला ‘म्युनिसिपल इंजिनीअर्स असोसिएशन’ने विरोध केला आहे. संघटनेने याबाबत पालिका आयुक्त भूषण गगराणी आणि राज्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे लेखी तक्रार केली आहे.
हेही वाचा – मुलाच्या ‘कल्याणा’साठी मुख्यमंत्र्यांचे सारे काही
उपायुक्तांची पत्रातून स्तुती
तत्कालीन पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्या विनंतीवरून नगर विकास विभागाने सेवानिवृत्त अधिकारी उल्हास महाले यांची उपायुक्त (पायाभूत सुविधा) या पदावर सेवा करार पद्धतीने एक वर्षासाठी नियुक्ती केली आहे. महाले यांना अभियांत्रिकी कामाचा ३३ वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांचे ज्ञान, त्यांचे प्रभुत्व लक्षात घेता त्यांच्या सेवेची महापालिकेला आवश्यकता असल्याचे राज्य सरकारला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. मात्र गोखले पुलाच्या कामाबाबतचे त्यांचे नियोजन ढिसाळ असतानाही त्यांना मुदतवाढ दिल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
