राज्यात उन्हाळय़ातील वाढलेली विजेची मागणी भागवण्यासाठी बाजारपेठेतून वीजखरेदी करावी लागत असताना राज्याचे १२५० मेगावॉट क्षमतेचे वीजप्रकल्प सुमारे वर्षभरापासून रखडले आहेत. ते पूर्ण होण्यासाठी आणखी एक ते सव्वा वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्याने त्यांच्यावरील खर्च वाढत असून त्याचाही बोजा नंतर अखेर वीजग्राहकांवरच पडणार आहे.राज्यातील भारनियमन आणि विजेची वाढती या पाश्र्वभूमीवर आपली औष्णिक वीजनिर्मिती क्षमता वाढवण्यासाठी चंद्रपूर, कोराडी, परळी आदी ठिकाणी वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्याचे काम ‘महानिर्मिती’च्या माध्यमातून हाती घेण्यात आले आहे. पण ‘महानिर्मिती’चे प्रकल्प आणि त्यांना होणारा विलंब ही कथा ‘मागील पानावरून पुढे सुरू’ अशा थाटात सुरूच आहे. यापूर्वीही ‘महानिर्मिती’चे पारस, परळी येथील प्रकल्प रखडल्याने त्यांचा खर्च वाढला होता. शिवाय वेळेत ते कार्यान्वित न झाल्यामुळे राज्यावर बाजारपेठेतून वीज घेण्याची वेळ आली होती.वीजप्रकल्पांच्या क्षमतावाढ कार्यक्रमाअंतर्गत चंद्रपूर येथे प्रत्येकी ५०० मेगावॉटचे दोन वीजनिर्मिती संच उभारण्याचे काम सुरू आहे. पैकी क्रमांक आठचा संच जून २०१२ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. पण तो वेळत पूर्ण झाला नाही. नंतर तो पूर्ण होण्याची सुधारित मुदत सप्टेंबर २०१३ अशी ठरवण्यात आली. मात्र त्याही वेळेत तो पूर्ण होणार नाही, असे स्पष्ट झाले असून आता तो पुढच्या वर्षी मार्च २०१४ मध्ये पूर्ण होईल, असा अंदाज आहे. याच ठिकाणी क्रमांक नऊचा संच सप्टेंबर २०१२ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. नंतर तो जानेवारी २०१४ पर्यंत पूर्ण होईल असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. मात्र आता हा संच जून २०१४ मध्ये पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे.चंद्रपुरातील हे एक हजार मेगावॉट क्षमतेचे प्रकल्प रखडले असताना परळीतही २५० मेगावॉटचा प्रकल्प तब्बल सव्वा वर्षांपासून रखडला आहे. हा प्रकल्प डिसेंबर २०११ मध्ये पूर्ण होणार होता. ते उद्दिष्ट साध्य झाले नाही, शिवाय आता जुलै २०१३ चा सुधारित मुहूर्तही हुकणार असे स्पष्ट झाले आहे. आता हा प्रकल्प मार्च २०१४ मध्ये पूर्ण होईल, असा अंदाज आहे. राज्यातील वीजमागणी भागवण्यासाठी सध्या सुमारे ७०० मेगावॉट वीज बाजारपेठेतून घेण्यात येत आहे. अशावेळी राज्याचे १२५० मेगावॉट क्षमतेचे प्रकल्प रखडलेले आहेत. विजेच्या बाबतीत अधिकाधिक स्वयंपूर्ण होण्याची गरज असताना ‘महानिर्मिती’ प्रकल्प सातत्याने रखडत असल्याचे चित्र आहे. २००९ पासून ऊर्जाखात्याचा कारभार ‘कडक’ स्वभावाच्या अजित पवार यांच्याकडे असतानाही प्रकल्प वेळेत पूर्ण झालेले नाहीत हे विशेष.
