ठाणे पालिका नगररचना विभाग कार्यालयाच्या सुशोभीकरणासाठी झालेल्या खर्चावरून शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी तत्कालीन पालिका आयुक्त आर. ए. राजीव यांच्याविरोधात केलेली जनहित याचिका दाखल करून घेण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सरनाईक यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत राजीव यांच्यावर कारवाईची मागणी केली होती. राजीव यांनी हा खर्च बिल्डरकडून वसूल करून गैरप्रकार केल्याचा आरोप सरनाईक यांनी केला होता. या प्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवून चौकशीचेही आदेश द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी या याचिकेद्वारे केली होती. राजीव यांनी सुशोभीकरणाचे काम हाती घेतले. मात्र, त्यासाठी पालिकेच्या अर्थसंकल्पात तरतूद नव्हती. त्याचा खर्च पालिकेनेही दिला नव्हता. हा खर्च महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्रीने (एमसीएचआय) केल्याचा राजीव यांचा दावा होता. एमसीएचआयने मात्र त्याचा लेखी इन्कार केला आहे. तेव्हा हे पैसे बिल्डरकडूनच आल्याचा संशय असून त्यासाठीच राजीव यांची चौकशी करावी, अशी मागणी सरनाईक यांनी केली होती. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती प्रमोद कोदे यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद तसेच सरकारचा युक्तिवाद ऐकल्यावर सरनाईक यांची याचिका दाखल करून घेता येऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करीत ती निकाली काढली. राजीव यांच्याविरुद्ध गुन्हाच होऊ शकत नसल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे स्पष्टीकरण राज्य सरकारने याआधीच न्यायालयात दिले होते. तेही न्यायालयाने लक्षात घेतले आणि कार्यालयाच्या सुशोभिकरणासाठी झालेला खर्च हा वैयक्तिक फायदासाठी केलेला नाही, असे नमूद केले. मात्र राजीव यांच्यावर कारवाईसाठी मंजुरी न देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला सरनाईक आव्हान देऊ शकतात, असेही न्यायालयाने याचिका निकाली काढताना स्पष्ट केले.
