मुंबई : प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे राज्यपाल नामनिर्देशित १२ आमदारांच्या नियुक्तीच्या शिफारशीबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. परिणामी, नामनिर्देशित आमदाराच्या निकषात बसूनही आपण नियुक्ती होण्यापासून वंचित राहत आहोत, असा दावा अकोलास्थित गोपीकिशन बजोरीया यांनी हस्तक्षेप याचिकेद्वारे मंगळवारी उच्च न्यायालयात केला. मात्र, तुम्ही कोणत्या अधिकाराअंतर्गत ही याचिका केली ? असा प्रश्न करून उद्या कोणीही जनहित याचिका करेल आणि पद्म पुरस्कारासाठी आपल्या नावाची शिफारस करण्याची मागणी करेल, अशा शब्दांत न्यायालयाने बजोरिया यांना फटकाले.

राज्यपाल नामनिर्देशित १२ आमदारांचे प्रकरण निकाली निघाले, तर आपणही आमदार होऊ शकतो, असे बजोरिया यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, बजोरिया अशाप्रकारे हस्तक्षेप याचिका करू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, याचिका दंडासह फेटाळण्याचा इशाराही दिला. उद्या कोणीही येऊन पद्म पुरस्कारासाठी शिफारस करा, अशी मागणी केली तर ती मान्य करायची का ? पद्म पुरस्कार हे विशेष कामगिरीसाठी दिले जातात. त्यामुळे, ते देण्याची शिफारस करणारी मागणी न्यायालयात करता येईल का ? असा प्रश्नही न्यायालयाने केला.

bombay High Court, bombay High Court Displeased with States Delay in RTE Affidavits, High Court Orders Prompt Action on Admission Issue, rte admission, right to education, Maharashtra government
आरटीई कायद्यातील दुरुस्तीला स्थगितीचे प्रकरण : दीड महिन्यांपासून प्रतिज्ञापत्र दाखल न करणाऱ्या सरकारला उच्च न्यायालयाचे खडेबोल
Sessions court orders police to investigate complaint against Shilpa Shetty along with her husband and others Mumbai
शिल्पा शेट्टीसह तिचा पती आणि इतरांविरोधातील तक्रारीची चौकशी करा; सत्र न्यायालयाचे पोलिसांना आदेश
Removing Girls Clothes Is Not Rape
“मुलीची अंतर्वस्त्रे काढणे, स्वतः नग्न होणे हा बलात्काराचा प्रयत्न नाही तर..”, राजस्थान हायकोर्टाने निर्णयात सांगितले बलात्काराचे तीन टप्पे
Clarify stand on Jitendra Awhads plea to consolidate all offences High Court orders govt
श्रीरामाबाबत केलेले वादग्रस्त वक्तव्य : सर्व गुन्हे एकत्र करणाच्या आव्हाडांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा, उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश
High Court angered by careless attitude of the Municipal Corporation in not providing space for burial grounds
…तर मृतदेह मंगळावर दफन करायचे का? दफनभूमीसाठी जागा उपलब्ध न करण्यावरून उच्च न्यायालयाचा संताप
license suspension, challenge,
पोर्शे घटनेच्या पार्श्वभूमीवर परवाना निलंबन कारवाईला आव्हान, बारमालकांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश
Sachin waze, Extortion case,
खंडणी प्रकरण : दोन वर्षांपासून कारागृहात असलेले सचिन वाझे जामिनासाठी उच्च न्यायालयात, सीबीआयला भूमिका स्पष्ट करण्याच आदेश
rto to charge 50 rupees late fee if vehicle fitness certificate not renewed in time
वाहनाचे योग्यता प्रमाणपत्र वेळेत नुतनीकरण न केल्यास ‘आरटीओ’कडून ५० रूपये विलंब आकार

हेही वाचा – मावळमध्ये महायुतीत अस्वस्थता? दिल्लीहून सहा जणांचे पथक दाखल

दरम्यान, राज्यपाल नामनिर्देशित आमदारांच्या संभाव्य यादीत बजोरिया यांचे नाव नसल्याचे मूळ याचिकाकर्ते आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे कोल्हापूर येथील प्रमुख सुनील मोदी यांच्या वतीने वकील सिद्धार्थ मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, हस्तक्षेप याचिकेला विरोध केला. त्यावर न्यायालयाने बजोरिया यांच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश मोदी यांना दिले.

हेही वाचा – कोव्हिशिल्ड लशीमुळे धोका किती? कोविड कृती दलाचे अध्यक्ष डॉ. रमण गंगाखेडकरांनी दिलं उत्तर…

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने राज्यपालांना पत्र लिहून आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारने सादर केलेल्या १२ सदस्यांच्या नावांची प्रलंबित यादी मागे घेत असल्याचे सांगितले. त्यास राज्यपालांनी ५ सप्टेंबर २०२२ रोजी मान्यता दिली. या निर्णयाला मोदी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.