मुंबई : प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे राज्यपाल नामनिर्देशित १२ आमदारांच्या नियुक्तीच्या शिफारशीबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. परिणामी, नामनिर्देशित आमदाराच्या निकषात बसूनही आपण नियुक्ती होण्यापासून वंचित राहत आहोत, असा दावा अकोलास्थित गोपीकिशन बजोरीया यांनी हस्तक्षेप याचिकेद्वारे मंगळवारी उच्च न्यायालयात केला. मात्र, तुम्ही कोणत्या अधिकाराअंतर्गत ही याचिका केली ? असा प्रश्न करून उद्या कोणीही जनहित याचिका करेल आणि पद्म पुरस्कारासाठी आपल्या नावाची शिफारस करण्याची मागणी करेल, अशा शब्दांत न्यायालयाने बजोरिया यांना फटकाले. राज्यपाल नामनिर्देशित १२ आमदारांचे प्रकरण निकाली निघाले, तर आपणही आमदार होऊ शकतो, असे बजोरिया यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, बजोरिया अशाप्रकारे हस्तक्षेप याचिका करू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, याचिका दंडासह फेटाळण्याचा इशाराही दिला. उद्या कोणीही येऊन पद्म पुरस्कारासाठी शिफारस करा, अशी मागणी केली तर ती मान्य करायची का ? पद्म पुरस्कार हे विशेष कामगिरीसाठी दिले जातात. त्यामुळे, ते देण्याची शिफारस करणारी मागणी न्यायालयात करता येईल का ? असा प्रश्नही न्यायालयाने केला. हेही वाचा - मावळमध्ये महायुतीत अस्वस्थता? दिल्लीहून सहा जणांचे पथक दाखल दरम्यान, राज्यपाल नामनिर्देशित आमदारांच्या संभाव्य यादीत बजोरिया यांचे नाव नसल्याचे मूळ याचिकाकर्ते आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे कोल्हापूर येथील प्रमुख सुनील मोदी यांच्या वतीने वकील सिद्धार्थ मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, हस्तक्षेप याचिकेला विरोध केला. त्यावर न्यायालयाने बजोरिया यांच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश मोदी यांना दिले. हेही वाचा - कोव्हिशिल्ड लशीमुळे धोका किती? कोविड कृती दलाचे अध्यक्ष डॉ. रमण गंगाखेडकरांनी दिलं उत्तर… मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने राज्यपालांना पत्र लिहून आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारने सादर केलेल्या १२ सदस्यांच्या नावांची प्रलंबित यादी मागे घेत असल्याचे सांगितले. त्यास राज्यपालांनी ५ सप्टेंबर २०२२ रोजी मान्यता दिली. या निर्णयाला मोदी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
